जातीय विभेद अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

561 Shares

काठमाडौँ । संविधान र कानुनले दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले राज्यलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समृद्धि ग्लोबल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘संविधानमा समानता, व्यवहारमा विभेद : जातीय छुवाछुत अन्त्यका चुनौती र समाधान’ विषयक दसैँको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा वक्ताहरूले दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटना सम्बोधन गर्न तथा संविधान र कानुन कार्यान्वयन गराउन आयोगले सरकारलाई निरन्तर सिफारिस र निर्देशन दिँदै आएको बताए ।

आयोगलाई मात्रै दोष दिएर नहुने उल्लेख गर्दै उनले दलित समुदायका थर सूचीकरणको काम आयोगको पहलमा सम्पन्न भएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेश विश्वकर्माले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि दलित समुदायको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए । जेनजी विद्रोहपछि दलित समुदायका मुद्दा सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले जेनजीसँग गरिएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, दलित समुदायको नेतृत्वमा दलितसम्बन्धी विधेयक निर्माण गर्न तथा दलितका अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनलाई एकीकृत विधेयकका रूपमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउनुका साथै प्रदेशमा आयोगका कार्यालय स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दलित समुदायका अधिकार कार्यान्वयनमा राज्य चुकेको आरोप लगाए । सरकारले दलित समुदायसँग क्षमायाचनासम्बन्धी घोषणा गरे पनि त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी प्रतिबद्धता भाषण र कागजमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए ।

अधिकारकर्मी एवं अध्येता डा. मित्र परियारले जातीय विभेद कायम रहनुमा धर्म, संस्कृति र सामाजिक संरचनाको भूमिकाबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्ने बताए । विभेदकारी अभ्यास अन्त्य गर्न सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने र धार्मिक अगुवालाई समेत जातीय विभेदविरुद्ध सचेत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जेनजी अभियन्ता विवेक थापाले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले संविधानको धारा ४० कार्यान्वयनमा जोड दिँदै दलित समुदायका मुद्दालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर उठाउन अभियन्ता तथा अधिकारकर्मीलाई आग्रह गरे ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सामाजिक न्याय र अधिकारका विषयमा सम्बन्धित आयोगबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले आदिवासी जनजाति आयोगले राष्ट्रिय दलित आयोगसँग सहकार्य गरेर दलित समुदायको हकहितका विषयमा समेत काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा दलित जेनजी एलायन्सका संयोजक जीवन तिरुवा, राष्ट्रिय जागरण अभियान नेपालका संयोजक एवं जेनजी अभियन्ता जनक परियार, अधिकारकर्मी कमला हेम्चुरीलगायतले पनि जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्यको सक्रिय भूमिका, कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिएका थिए ।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिनेश थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राज्यका निकायको जवाफदेहिता र समाजमा विद्यमान विभेदकारी संरचना अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष व्यक्त गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार