काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल बिनासर्त रिहा गर्न माग गरेको छ। महासंघले समाचारप्रति असहमति भए स्थापित कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रेष्ठको पक्राउलाई प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको छ। समाचारको विषयलाई लिएर चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत समाधान खोज्न सकिने अवस्थामा साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएर पक्राउ गर्नु उचित नभएको महासंघको भनाइ छ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कलाकार हिमेश पन्तले साइबर ब्युरोमा दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। पन्तले धादिङमा छिमेकीको १० रोपनी जग्गा हडपेको विषयमा जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। उक्त समाचारलाई लिएर परेको उजुरीका आधारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोष खड्कासहितको टोलीले श्रेष्ठलाई ललितपुरको नखुस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले समाचारप्रति असहमति भए प्रचलित र स्थापित विधिअनुसार समाधान खोज्नुपर्नेमा साइबर ब्युरोमार्फत पक्राउ गरिएको भन्दै यसले प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा यस्तो घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र स्वतन्त्र प्रेसका विश्वव्यापी मान्यतालाई कमजोर बनाउने महासंघको धारणा व्यक्त गरिएको छ। साथै, प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारलाई समेत बेवास्ता गर्दै राज्यसत्ताको आडमा स्वेच्छाचारी व्यवहार गरिएको भन्दै महासंघले खेद प्रकट गरेको छ।
महासंघले प्रेसविरोधी व्यवहार सच्याउन र पत्रकार श्रेष्ठलाई तत्काल बिनासर्त रिहा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समाचारको विषयमा कुनै असहमति भए सम्बन्धित निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत समाधान खोज्न पनि महासंघले सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्न र यस्ता विवादमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
पत्रकार पक्राउको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, समाचारप्रतिको असहमति समाधान गर्ने कानुनी प्रक्रिया र पत्रकारितासम्बन्धी नियामक निकायको भूमिकाबारे बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।