विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि यी क्षेत्रको अवस्था अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा केही सुधार देखिए पनि कृषि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र पर्यटन क्षेत्र थप कमजोर बनेका छन् ।
प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु मूल्यमा १० खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कोशी प्रदेशको योगदान १५.८० प्रतिशत रहेको छ । सेवा क्षेत्रले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिँदा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.४७ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको १७.६७ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि उत्पादनमा गिरावट
कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा समग्र उत्पादन घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६.७ प्रतिशतले बढेको कुल कृषि उत्पादन समीक्षा अवधिमा १.२ प्रतिशतले घटेर ५५ लाख ९३ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ ।
प्रदेशको प्रमुख खाद्यबाली धान उत्पादन ४ प्रतिशतले घटेर १४ लाख ७ हजार मेट्रिक टनमा झरेको छ । त्यस्तै, दलहन उत्पादन १६.८ प्रतिशत, सुर्ती १८.६ प्रतिशत, फलफूल ४.६ प्रतिशत र मसलाबाली उत्पादन ०.७ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३६.५ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पर्याप्त सिँचाइको अभावले कृषि क्षेत्र अझै मौसममा निर्भर रहेको देखिन्छ ।
यद्यपि, गहुँ, जौ, मकै, आलु, उखु र कफी उत्पादनमा सुधार देखिएको छ । दूध उत्पादन १३.२ प्रतिशत र मह उत्पादन २५.९ प्रतिशतले बढेको छ । तर, कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा १.१ प्रतिशतले घटेको छ ।
उद्योगको क्षमता उपयोग आधाभन्दा कम
औद्योगिक क्षेत्रमा सामान्य सुधार देखिए पनि उत्पादन र रोजगारीको अवस्था कमजोर बनेको छ । अध्ययनमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग अघिल्लो वर्षको ४१.८ प्रतिशतबाट बढेर ४३.१ प्रतिशत पुगेको छ । तर, आधाभन्दा बढी उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् ।
निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा इँटा उत्पादन ६८.४ प्रतिशत, सिमेन्ट उत्पादन ४.५ प्रतिशत, फलामे छड तथा पत्ती उत्पादन २४.५ प्रतिशत र जीआई तार उत्पादन २४.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको संख्या पनि २.१ प्रतिशतले घटेर १६ हजार ९६२ मा झरेको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रको सुस्तताले रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पारेको देखाउँछ ।
कोशी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेशमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या २१.८ प्रतिशतले घटेर ४७ हजार ४५७ मा सीमित भएको छ ।
भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या १९.१ प्रतिशत र तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या ५३.८ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पर्यटक आगमन घटेसँगै होटलहरूको औसत अकुपेन्सी दर ३९.२ प्रतिशतबाट घटेर ३२ प्रतिशतमा पुगेको छ । होटल क्षेत्रमा कार्यरत ६.५ प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् ।
हवाई यातायातमा समेत गिरावट देखिएको छ । समग्र हवाई आवागमन ४.९ प्रतिशत र हवाई यात्रुको संख्या २.४ प्रतिशतले घटेको छ ।
बैंकमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा विस्तार सुस्त
प्रदेशको बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकलित कुल निक्षेप १६.१ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसको तुलनामा कुल कर्जा प्रवाह ४.२ प्रतिशतले मात्रै बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा ५८.६ प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
यसले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको गति कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।
जलविद्युत् उत्पादनमा प्रगति, विकास खर्चमा चुनौती
ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा भने कोशी प्रदेशले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । समीक्षा अवधिमा सातवटा नयाँ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा २०६.२ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ ।
प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका ६४ जलविद्युत् आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ९७७.२ मेगावाट पुगेको छ । सौर्य ऊर्जासमेत जोड्दा प्रदेशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब एक हजार मेगावाट पुगेको छ ।
तर, सडक पूर्वाधार निर्माण र विकास बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ७४.८० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ७२.४० प्रतिशतमा सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समग्रमा, कोशी प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर, बैंक निक्षेप र विद्युत् उत्पादनमा सुधार देखिए पनि कृषि उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि, रोजगारी र पर्यटनमा देखिएको कमजोरी चुनौतीका रूपमा रहेको छ । उत्पादन बढाउने, उद्योगको क्षमता उपयोग गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा पर्यटक आगमन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।