काठमाडौं । महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री नियन्त्रण गर्न विभिन्न समयमा प्रतिबद्धता र घोषणा सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रणका घोषणा हुँदाहुँदै पनि बजारमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण खुला रूपमा भइरहेको विषयले महानगरको अनुगमन र नियमनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री तथा प्रयोग नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको थियो। तर, घोषणाअनुसार प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा यस्ता पदार्थको बिक्री नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८० मंसिर २७ देखि प्लास्टिकमा प्याक गरिएका खैनी, गुट्खा, पानपरागलगायत सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, भण्डारण र प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। महानगरले नियम उल्लङ्घन गर्ने पसलबाट सामान जफत गरी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।
तर, यस्ता घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय नयाँ होइन। विगतमा पनि विभिन्न स्थानीय तहले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरे पनि पर्याप्त अनुगमन र निरन्तर कारबाहीको अभावमा बिक्रीवितरण जारी रहेको समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
महानगरको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले २०८० मंसिर २९ गते प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसले महानगरको प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता सिर्जना गरेको थियो।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कानुनको स्पष्ट व्याख्या, नियमित बजार अनुगमन, व्यवसायीलाई जानकारी र नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि निष्पक्ष कारबाही आवश्यक हुन्छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री नियन्त्रण गर्न महानगरले आफ्ना निर्णय र कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, प्रतिबन्धका घोषणा कागजमा सीमित हुने र बजारमा बिक्रीवितरण जारी रहने अवस्था दोहोरिन सक्छ।