कालीगण्डकीको बाढी : प्राकृतिक विपत्ति मात्रै कि मानवीय लापरबाहीको परिणाम?

967 Shares

म्याग्दी । असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षापछि कालीगण्डकी नदीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ र मुस्ताङमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ भने सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन्। यस घटनाले प्राकृतिक विपत्तिसँगै मानवीय गतिविधिले जोखिम थप बढाएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

 

भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतका प्रमुख शम्भुकुमार मिश्रका अनुसार अत्यधिक वर्षासँगै अव्यवस्थित सडक निर्माण, पानीको उचित निकास नहुनु, जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्कने ढुङ्गामाटोको असुरक्षित व्यवस्थापन र नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननले बाढीपहिरोको जोखिम बढाएका छन्।

उनका अनुसार पछिल्लो समय लामो समयसम्म झरी पर्नेभन्दा छोटो अवधिमै धेरै वर्षा हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा भौगोलिक अवस्था र पानीको बहावलाई ध्यान नदिई गरिने निर्माण कार्यले प्राकृतिक जोखिमलाई थप गम्भीर बनाउन सक्छ।

अत्यधिक वर्षाले बढायो बाढीपहिरोको जोखिम

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कअनुसार असोज ८ देखि ११ गतेसम्म म्याग्दीका विभिन्न स्थानमा अत्यधिक वर्षा भएको थियो। बेनीमा २९९ मिलिमिटर, रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगमा २५१.७ मिलिमिटर र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ रातोपानीमा २३६ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो।

रातोपानीमा असोज ११ गते एकै रात ११४.६ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। अस्वाभाविक वर्षाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने र नदीमा पानीको बहाव तीव्र हुने जोखिम बढाएको थियो।

 

म्याग्दीमा सात जनाको मृत्यु, सयौँ परिवार प्रभावित

बाढीपहिरोका कारण म्याग्दीमा सात जनाको मृत्यु भएको र दुई जना बेपत्ता रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। जिल्लाभर १११ घर पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा परिवार विस्थापित भएका छन् भने ९३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। थप ३४२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जनाइएको छ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पाउद्धार, गिवाङ, झारवाङ, किन्दु, धस्केखर र महभीरलगायत बस्तीका २५० जनाभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। उनीहरूको सुरक्षित बसोबास तथा जोखिमयुक्त बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ।

 

सडक र विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति

बाढीले बेनी–जोमसोम–कोरला, बेनी–बागलुङ र बेनी–दरवाङ–मुना सडकका विभिन्न खण्डमा क्षति पुर्‍याएको छ। कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत सडक संरचनामा मात्रै ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न तीन अर्ब ५० करोडदेखि चार अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्न सक्ने बताइएको छ।

त्यस्तै, २२० केभी प्रसारण लाइनका टावरमा क्षति पुग्दा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब १७५ मेगावाट विद्युत् २० दिनसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिन सकेन। आपत्कालीन टावर निर्माण र वैकल्पिक प्राविधिक उपाय अपनाएर २१ दिनपछि विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालन गरिएको थियो।

 

अव्यवस्थित सडक निर्माण र नदी दोहनमाथि प्रश्न

स्थानीय तथा ग्रामीण सडक निर्माणका क्रममा काटिएको माटो र ढुङ्गा सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन नगरी खोल्सामा फाल्ने प्रवृत्तिले बाढीको जोखिम बढाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। वर्षाको पानीसँगै यस्तो सामग्री नदीमा मिसिँदा गेग्रानको मात्रा बढ्ने, नदीको बहाव प्रभावित हुने र तटीय क्षेत्रमा कटान हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

त्यसैगरी, नदीबाट डोजर प्रयोग गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन गर्दा नदीको प्राकृतिक स्वरूप र किनारको स्थिरतामा असर पर्न सक्छ। कालीगण्डकी नदी आसपासका स्थानीयले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र विकास आयोजनाबाट निस्कने माटोको व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

 

जलविद्युत् आयोजना र वातावरणीय व्यवस्थापन

कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्कने ढुङ्गामाटो अर्थात् ‘मकिङ’ को व्यवस्थापन पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। यस्तो सामग्री नदी किनार वा खोल्सामा जथाभावी थुपार्दा पानीको बहाव प्रभावित हुने र नदी कटानको जोखिम बढ्न सक्ने स्थानीयको गुनासो छ।

विकास आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सर्त पालना गर्ने, निर्माणजन्य सामग्री सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने र नदीमा प्रदूषण हुन नदिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

जलवायु परिवर्तनसँगै विकासको शैलीमा पुनरवलोकन आवश्यक

अध्ययनकर्ताहरूले कालीगण्डकीको बाढीलाई जलवायु परिवर्तन, असामान्य वर्षा र मानवीय गतिविधिको संयुक्त प्रभावका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अत्यधिक वर्षा प्राकृतिक कारण भए पनि अव्यवस्थित निर्माण, नदी दोहन र कमजोर पूर्वतयारीले क्षतिको मात्रा बढाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

भविष्यमा यस्ता विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना, सडकमा पानी निकासको उचित व्यवस्था, निर्माणजन्य सामग्रीको सुरक्षित व्यवस्थापन र नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

कालीगण्डकीको बाढीले राहत र पुनर्निर्माणसँगै विकास निर्माणको शैलीबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि वातावरणीय मापदण्ड पालना, वैज्ञानिक योजना र जिम्मेवार विकासमार्फत मानवीय लापरबाहीबाट बढ्ने जोखिम घटाउन सकिन्छ।

सम्बन्धित समाचार