जर्मनीकी संसदीय राज्यसचिव डा. बार्बेल कोफ्लर चारदिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै

1k Shares

काठमाडौं। जर्मनीको आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी संघीय मन्त्रीकी संसदीय राज्यसचिव डा. बार्बेल कोफ्लर चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदै छिन्। उनको भ्रमणका क्रममा नेपाल–जर्मनी विकास सहकार्य, महिला अधिकार, स्वास्थ्य सेवा र भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिका विषयमा विशेष छलफल हुने भएको छ।

 

नेपालस्थित जर्मन दूतावासका अनुसार कोफ्लरले नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। भेटवार्तामा दुई देशबीचको विकास सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने तथा नेपालको विकास आवश्यकता र चुनौतीबारे छलफल गरिनेछ।

भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने

नेपाल भ्रमणका क्रममा कोफ्लरले बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटको भ्रमण गरी क्षतिको अवस्था र प्रभावित नागरिकको आवश्यकताबारे जानकारी लिनेछिन्। उनले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र प्रभावित नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन जर्मनीले १ करोड १० लाख ६१ हजार युरो सहयोग उपलब्ध गराएको छ। उक्त सहयोग स्वास्थ्य तथा ऊर्जा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलगायत क्षेत्रमा उपयोग गरिने जनाइएको छ।

 

स्वास्थ्य र महिला अधिकार प्राथमिकतामा

काठमाडौंमा रहँदा कोफ्लरले जर्मन विकास सहयोगबाट सञ्चालित वा समर्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूको भ्रमण गर्नेछिन्। साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।

भ्रमणका क्रममा नेपालको विकासको वर्तमान अवस्था, भावी प्राथमिकता तथा चुनौतीबारे पनि छलफल हुनेछ। त्यसैगरी, गत वर्षको जेनजी आन्दोलन र नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका विषयले समेत छलफलमा स्थान पाउने बताइएको छ।

 

नेपाल–जर्मनी सम्बन्ध थप सुदृढ हुने अपेक्षा

डा. कोफ्लर सन् २००४ देखि जर्मन संसद्की सदस्य रहँदै आएकी छन्। उनी सन् २०२१ देखि जर्मनीको आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी संघीय मन्त्रीकी संसदीय राज्यसचिवका रूपमा कार्यरत छिन्। यसअघि उनले सन् २०२२ मा पनि नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्।

यसपटकको भ्रमणले नेपाल र जर्मनीबीच लामो समयदेखि कायम विकास साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोगका सम्भावना पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार