विगतमा दबाबको हतियार बनेको महाभियोग, अहिले न्यायाधीशको आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि नयाँ विवाद

813 Shares

काठमाडौं । नेपालमा महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्थालाई विगतमा राजनीतिक दबाबको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। अहिले भने न्यायाधीशहरूको आचरण, बिचौलियासँगको सम्बन्ध र न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि महाभियोगको विषय पुनः राजनीतिक तथा कानुनी बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलियाको आरोप लागेका इनाम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायालयभित्रको गतिविधि विवादमा परेको छ। सार्वजनिक भएका संवाद र अन्य विवरणले न्यायाधीशहरूको आचरण तथा विचाराधीन मुद्दामा बाह्य प्रभाव पर्न सक्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

यसैबीच, सापकोटासँग जोडिएका आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र अन्य न्यायिक पदाधिकारीसमेत विवादमा तानिएका छन्। यद्यपि सार्वजनिक भएका आरोप तथा विवरणको निष्पक्ष अनुसन्धान र पुष्टि हुन बाँकी छ।

विवाद बढ्दै गएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयभित्र देखिएका विवादलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्‍याउने विषय अघि सारेको छ। पार्टीले संसदीय दललाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित न्यायाधीशमाथि महाभियोगको सम्भावनाबारे चर्चा चुलिएको छ।

यसअघि पनि नेपालमा महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक विवादको विषय बन्दै आएको थियो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसम्बन्धी घटनाले महाभियोगको प्रयोग र यसको राजनीतिक प्रभावबारे बहस सिर्जना गरेका थिए।

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको अवस्थामा यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ।

तर महाभियोगलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा न्यायालयमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बनाउनु नहुने कानुनविद्हरूको धारणा छ। न्यायाधीशको आचरणमाथि प्रश्न उठेमा त्यसको छानबिन प्रमाण, कानुनी आधार र संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

महाभियोगको उद्देश्य गलत आचरणमा संलग्न पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनु भए पनि यसको दुरुपयोगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।

यसले अहिले नेपालमा महाभियोग केवल न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया मात्र नभई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको छ।

सम्बन्धित समाचार