काठमाडौं । विद्यालय गाभ्ने तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ। विद्यालय समायोजनका नाममा विद्यालयको अस्तित्व समाप्त हुने र शिक्षकको पेसागत सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको हो।
विद्यालयको भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी संख्या, यातायात सुविधा तथा स्थानीय आवश्यकतालाई पर्याप्त अध्ययन नगरी विद्यालय गाभ्ने निर्णय अघि बढाउँदा विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच प्रभावित हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।
विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालय गाभ्दा बालबालिकाले लामो दूरी हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थी, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको नियमित पठनपाठनमा समेत समस्या निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दा विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता, विषयगत शिक्षकको उपलब्धता र विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल नगरी दरबन्दी मिलान गर्दा शिक्षक व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना हुन सक्ने बताइएको छ।
विद्यालय समायोजनको विषयमा सरकारले यसअघि पनि विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक अवस्था र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई आधार बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयको वास्तविक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच कमजोर हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। विद्यालय गाभ्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलानसम्बन्धी निर्णय अघि बढाउनुअघि स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक तथा सम्बन्धित समुदायसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।