रसुवा बाढीपीडितलाई बीमा दाबीमा राहत, प्राधिकरणद्वारा ८ बुँदे निर्देशन जारी

1.2k Shares

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवामा बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाउन जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि ८ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेको छ।

प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार बाढीमा परी मृत्यु भएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको आधिकारिक सिफारिस, सम्बन्धित निकायको प्रमाणित विवरण वा अदालतको न्यायिक घोषणाका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।

प्राधिकरणले जारी गरेको ८ बुँदे निर्देशनमा निम्न व्यवस्था समेटिएका छन् :

१. दाबी निवेदनमा आवश्यक विवरण खुलाउनुपर्ने : बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर र दाबी गर्ने व्यक्तिसँगको नाता खुलाउनुपर्नेछ।

२. आवश्यक परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने : दाबीकर्ताले आफ्नो परिचय खुल्ने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्रमध्ये कुनै एक कागजात पेस गर्न सक्नेछन्।

३. मृत्यु वा बेपत्ता भएको प्रमाण : बाढीमा परी मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न अधिकारप्राप्त निकायको प्रमाणित विवरण, सिफारिसपत्र वा अदालतको न्यायिक घोषणालाई मान्यता दिइनेछ।

४. सक्कली बीमालेख नभए पनि दाबी गर्न पाइने : बाढीका कारण बीमालेख हराएको वा नष्ट भएको अवस्थामा बीमा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको विवरणका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।

५. बीमालेखको प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने : बीमितले बीमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

६. नष्ट भएका कागजातको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने : बीमा कम्पनीमा रहेका बीमासम्बन्धी कागजात नष्ट भएको अवस्थामा उपलब्ध विवरणका आधारमा अभिलेख अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

७. बीमाशुल्क तथा कर्जाको किस्तामा सहुलियत : बाढी प्रभावित बीमितलाई बीमाशुल्क तथा बीमालेख कर्जाको नियमित किस्ता भुक्तानी गर्न ६ महिनासम्मको समय दिइने र उक्त अवधिमा ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

८. बेपत्ता बीमितका हकवालालाई दाबी भुक्तानी : बेपत्ता बीमितका हकवालाले भविष्यमा बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धतापत्र दिएपछि दाबी भुक्तानी लिन सक्नेछन्।

प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई विपद्बाट प्रभावित बीमितको दाबी प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन र भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको छ।

बाढीका कारण घरपरिवार, सम्पत्ति तथा बीमासम्बन्धी कागजात गुमाएका नागरिकलाई राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले जारी गरिएको यस निर्देशनले प्रभावित परिवारलाई बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार