ग्यास उद्योग मर्जरमा उद्योगीको असहमति, व्यावसायिक प्रयोजनमा १० प्रतिशत मात्रै ग्यास दिने

1.1k Shares

काठमाडौं । सरकारले एलपी ग्यास उद्योग एकीकरण र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै ग्यास वितरण गर्ने योजना अघि बढाए पनि उद्योगीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार मर्जर गर्दा थप कर दायित्व सिर्जना हुन सक्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएजस्तै कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले आवश्यक कानुनी व्यवस्था नभएसम्म उद्योगीहरू मर्जरमा जान तयार नरहेको बताएका छन्।

यसैबीच, सरकारले मासिक खपतको ३० प्रतिशत ग्यास व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरे पनि उद्योगीहरूले सुरुमा ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन्।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नयाँ १९ केजीका सिलिन्डर ल्याउने प्रस्तावमा समेत उद्योगीहरू सहमत भएका छैनन्। हालकै १४.२ केजीका सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङमा छुट्याउने तयारी गरिएको छ।

उद्योगीहरूले एउटै ब्रान्ड र साझा सिलिन्डर प्रयोग गर्ने सरकारी प्रस्तावमा पनि असहमति जनाएका छन्। व्यावसायिक ग्यासको मूल्य तथा सञ्चालन खर्च भने नेपाल आयल निगमले निर्धारण गर्ने जनाइएको छ।

सम्बन्धित समाचार