सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च पुगे कार्की

1k Shares

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सरकारले कार्यकाल बाँकी छँदै आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उनले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोजेका हुन्।

सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।

सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। उनको कार्यकाल अझै करिब १७ महिना बाँकी रहेको बताइएको छ।

कार्कीले सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा बहाल गराउन माग गरेका छन्।

यसअघि पनि प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई तत्कालीन सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो। उक्त नजिर अहिले कार्कीको मुद्दामा समेत सान्दर्भिक हुन सक्ने कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ।

अब सर्वोच्च अदालतले कार्कीको रिटमाथि गर्ने सुनुवाइ र सम्भावित अन्तरिम आदेशले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वसम्बन्धी विवादको आगामी दिशा तय गर्नेछ।

सम्बन्धित समाचार