शंखर पहाडी(गौरब)
सर्लाहीका सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र वितरणमा शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । जिल्लामा चार सय ५१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु रहेका छन् प्राय सबै विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुसंगबाट विभिन्न बाहनामा शुलक लिने गरेका छन् । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र वितरण गर्दा वा अंग्रेजी माध्यामको नाममा र विभिन्न समयमा कोचिङ्ग कक्षाको नाममा शुल्क लिने गरेका अभिभावकहरुको गुनासो छ ।
जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र वितरण गर्दा,अंग्रेजी माध्यामबाट पठन पाठन गर्दा गराउँदा वा विभिन्न समयमा कोचिङ्ग कक्षाको नाममा शुल्क लिने गरेका पाईएको स्थानीय जानकार चन्द्रकान्त झाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुले शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र वितरण गर्दा प्रति विद्यार्थी रु पाँच सयदेखि सात सयसम्म,अंग्रेजी माध्यामबाट पठन पाठन गर्दा गराउँदा रु छ हजारदेखि १० हजार सम्म र कोचिङ्ग कक्षाको नाममा मनलाग्दी शुल्क लिई रहेका छन् ।
जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुले स्थानान्तरण सर्टिफिकेट(ट्रान्सफर सर्टिफिकेट)लिन आउने विद्यार्थीहरु र उनीहरुका अभिभावकहरुसँग नियमविपरीत शुल्क लिने गरेका हुन ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाए पनि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुले यसरी विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरुबाट शुल्क उठाउनु संविधान र नियमविपरीत भएको स्थानीय जानकारहरुको भनाई छ । विद्यार्थीहरुलाई पढाएर सेवा प्रदान गरेको र सोही बापत पढाउने शिक्षक तथा शिक्षिकाहरुलाई भोजभतेर खुवाउने भन्दै जिल्लाको एक सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीहरुबाट नियमविपरीत प्रति विद्यार्थी रु पाँच सयदेखि सात सयसम्म शुल्क उठाएको सार्वजनिक भएपछि सो रहस्य बाहिरिएको हो ।
“नेपालको संविधानको धारा ३१ को बुँदा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने भनी उल्लेख गरिएको भएपनि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न बाहनामा विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लिने गरेका छन् । जुन संविधान विपरीत र गैरकानुनी काम हो ।” शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई सर्लाहीका प्राविधिक सहायक सुनिल कुशवाहाले बताउनु भयो ।
नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क,परीक्षा शुल्क,पाठ्यपुस्तक वापतको शुल्क तथा विद्यार्थीहरुको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई सर्लाहीका प्राविधिक सहायक कुशवाहाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कुनै सामुदायिक विद्यालयले नियमविपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा त्यस्तो शुल्क फिर्ता गराउने प्रावधान रहेको छ । नियमविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान शिक्षा ऐनमा रहेको प्राविधिक सहायक कुशवाहाले बताउनु भयो । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यमको नाममा समेत रु छ हजारदेखि १० हजार सम्म वार्षिक रुपमा शुल्क लिई रहेका छन् ।
“विद्यार्थीलाई पाँच वर्षसम्म पढाएर सेवा गरेको र सोही बापत भोजभतेर खान र शिक्षकहरुलाई पैसा वाँड्न शुल्क लिएको जुन रकम लिए वापत रसिद हुँदैन त्यसैले विद्यार्थीहरहलाई रसिद नदिएको”जिल्लाको एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लालबाबु रायले बताउनु भयो । सर्टिफिकेट लिन आउने विद्यार्थीहरुसँग पैसा लिने नीयम नभएको र पालिका अन्तर्गतका कुनैपनि सामुदायिक विद्यालायहरुलाई शुल्क नलिन भनिएको गोडैता नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख प्रमोद यादवले बताउनु भयो ।
अध्यायनरत विद्यालयको पढाई सकेर अन्य विद्यालयमा भर्ना गराउनको लागि ट्रान्सफर सर्टिफिकेट र लब्धाङ्क पत्र(मार्कसिट) लिन जाने विद्यार्थीहरुसंग विद्यालयहरुले रसिद समेत नदिई शुल्क उठाउने गरेका समेत पाईएको स्थानीय जानकार रजनिक कुमारले बताउनु भयो । कमजोर शैक्षिक वातारण रहेको सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक रायले“नपढेपनि परीक्षामा पास गरिदिन्छु,भन्ने प्रलोभन देखाएर विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो घर तथा खेतबारीको काममा लगाउने गरेका एक विद्यार्थीहरुको भनाई छ ।