मधेश प्रदेश कृषि प्रधान देश भएकाले प्रदेश कृषि विधेक २०८० मा मधेशका किसानका समस्या,आवश्यकता र मागहरु न्यायोचित्त रुपमा समेटिनु पर्ने प्रदेश सभा सदस्य जवाहरलाल कुशवाहले माग गरेका छन् । आज(आईतबार) मधेश प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको प्रदेश कृषि विद्येक २०८० माथि शैद्धान्तिक छलफलको क्रममा उनले कृषि विद्येकमा प्रदेशका आठै जिल्लाका किसानका समस्या,आवश्यकता र मागलाई न्यायोचित्त रुपमा समेटिए कृषि विद्येक कोशेढुंगा सावित हुने बताए ।
उनले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार नपाउने,बजार पाएपनि उचित मुल्य नपाउने,आफ्नो सामान बिक्रि गरेको लामो समय हुँदा पनि भुक्तानी नपाउने समस्या प्रदेश कृषि विद्येक २०८० ले समेट्नु पर्ने उनको माग छ ।उनले कृषि विद्येक अर्थाथ र आत्मापरक हुनुका साथै जनताहरुले अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए ।उनले विद्येकमा कृषिकोवर्गिकरण(पशु चौपाय,कृषि उत्पादन,खाद्यान्न तथा नगदेवाली),उखु र दुधको राज्यले दिनुपर्ने अनुदान समयमा नपाउँदा किसानलाई परेको मर्का,मधेश प्रदेशका सबै एक सय ३६ वटै स्थानीय तहहरुमा एक वडा एक सामुहिक खेती,रासायनीक मलको प्रयोगलाई निरुत्साहीत गर्न प्राङ्गारीक मलको प्रयोगका सवालहरु,वाली विमा,कृषि अनुदानमा वास्तविक किसानहरुको पहिचान र वितरण,किसान कार्डको व्यावस्था कृषि विद्येकले समेट्नु पर्ने उनको माग छ ।
सर्लाही क्षेत्र नम्बर ३ प्रदेश सभा(क)बाट २०७९ को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य कुशवाहले मधेश प्रदेश अन्नको भण्डार भएकाले माटो परिक्षण नियमित,कृषि यान्त्रीकरण तथा कृषि आधुनिकीकरण,स्टोर,बजार र सिंचाईँको व्यावस्थापन विद्येकमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।उनले मधेश प्रदेश कृषि मन्त्रालयले ढिलै भएपनि ल्याएको विद्येकमाथी सहमती जनाउँदै कपिपेष्टमा भुगोल सुहाँउदो बनाउन समेत माग गरे ।