सर्लाहीका उखु किसानको खातामा अनुदान वापतको रकम एक वर्षपछि आयाे

2.9k Shares

सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानहरुलाई एक वर्षपछि राज्यले दिनुपर्ने अनुदान वापतको रकम खातामा आएको छ । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुको खातामा अनुदान वापतको रकम आएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए ।उनका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)सर्लाहीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुदान रकमको चेक हस्तान्तरण गरि सकेको छ ।बैङ्कहरुले उखु उत्पादक किसानहरुको खातामा अनुदान वापतको रकम जम्मा गरिदिएको महासंघका अध्यक्ष मैनालीले बताए ।जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुले पटक पटक आन्दोलन गरेपछि सरकारले दिनुपर्ने अनुदान वापतको रकम रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ रुपैँया ३० पैसा उखु उत्पादक किसानहरुको खातामा पठाएको मिलगेट उखु उत्पादक किसान समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए।
उनका अनुसार गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल रु छ सय १० अनुदान सहित तोकिएको थियो जसमा रु पाँच सय ४० चिनी मिलहरु र रु ७० सरकारले अनुदान वापत गरी प्रति क्विन्टल रु छ सय १० उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानहरुका लागि वितरण गर्न बाँकी रु २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ रुपैँया ३० पैसा मध्य सरकारले दशैँअघि रु ११ करोड २६ हजार छ सय ३८ निकासा गरेको थियो भने बाँकी रहेको अनुदान वापतको रकम पनि निकासा गरेको हो । 
सरकारले भर्खरै बाँकी अनुदान रकम पठाएपछि उखु उत्पादक किसानहरुको अनुदान वापतको बक्यौता रहेको प्रतिक्विन्टल रु ४९  प्रत्येक उखु उत्पादक किसानहरुको खातामा पठाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सर्लाहीका प्रमुख एवम कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैङ्क एवम वित्तीय संस्थाहरुलाई चेक हस्तान्तरण गर्दा तत्कालै उखु उत्पादक किसानहरुको खातामा रकम हालिदिन निर्देशन दिइएको समेत बताउनु भयो ।उखु उत्पादक किसानहरुलाई आफ्नो अनुदान रकम आउने बैङ्कमा गएर रकम आए नआएको बुझ्न पनि कार्यालय प्रमुख एवम कोष नियन्त्रक न्यौपानेले आग्रह गरे ।
सरकारले यस वर्षका लागि केही साताअघि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ निर्धारण गरिसकेको छ । चिनी उद्योगीहरुले रु पाँच सय ६५ र सरकारले अनुदान वापत प्रतिक्विन्टल रु ७० गरी प्रतिक्विन्टल रु छ सय ३५ उखु उत्पादक किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको इन्दु शंकर चिनी उद्योग हरिवनले जनाएको छ । यो वर्ष मधेश प्रदेश सरकारले समेत प्रतिक्विन्टल रु १० थप अनुदान रकम दिने घोषणा गरेकाले सो अनुदान रकमका लागि पनि पहल जारी राखिएको महासंघका अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

सम्बन्धित समाचार