सुनकोसी गाउँपालिका विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर,क्रसर उद्योग पहिलो प्राथमिकतामा

1.3k Shares

सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका विरुद्ध उच्च अदालतमा  उत्प्रेषण÷परमादेश सम्बन्धी मुद्धा दायर भएको छ । सुनकोसी गाउँपालिका १ का अन्दाजी वर्ष ३३ का कृष्ण बहादुर मोक्तानले उच्च अदालत पाटनमा सुनकोसी गाउँपालिका सिन्धुलीको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा  उत्प्रेषण÷परमादेश सम्बन्धी मुद्धा दायर गरेका हुन ।सुनकोसी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा नदी तथा खानी जन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) उत्खनन् तथा निकासी पैठारी सम्बन्धी मापदण्ड २०७९(पहिलो संशोधन)विपरित सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन आफुहरुले अभियान थालेको र सुनकोसी गाउँपालिका क्षेत्रमा क्षेत्रमा हुने वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण गर्न भन्दै सुनकोसी गाउँपालिकामा पटक पटक निवेदन गर्दापनि वेवास्था गरेका कारण वैकल्पीक व्यावस्था नहुँदा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको मोक्तान समेतले पेश गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
“हामी निवेदकहरु सिन्धुली जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा हो ।हामीले स्थानीय स्तरमा हुने वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अभियान संचालन गर्दै आएका छौं ।यसै क्रममा सुनकोसी गाउँपालिकामा राजमार्ग, नदी, खेतियोग्य जमिन र बस्तीका नजिक कानुनले तोकेको मापदण्डविपरित अवैध रुपमा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन हामी स्थानीय बासिन्दा ६० जनाभन्दा बढीले दिएको निवेदनमाथि विपक्षी सुतकोशी गाउँपालिकाले सुनुवाइ नगरेकाले अन्य उपचारको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा सम्मानित अदालत समक्ष यो रिट निवेदन लिइ उपस्थित भएका छौं ।”निवेदकले उच्च अदालत पाटन दिएको रिटमा उल्लेख छ ।
विपक्षी सुनकोशी गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र नदीको बहाव,रुप र नदीलाई स्काभेटर लगायतका  ठूला मेसिनहरु प्रयोग गरी सुनकोशी नदी,पानीका स्रोत,विद्यालय,सामुदायिक वन बीपी राजमार्ग, खेतीयोग्य जमिन प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुशेश्वर महादेव मन्दीर,टोपा भगवती मन्दीर र घना वस्ती वरपर व्यापक प्रदुषण गरी कानून विपरित क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधिनमा रही प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन र वातावरणिय प्रभाव मुल्या.कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी अनुमति लिई सञ्चालन गर्नु पर्नेमा कुनै कार्य नै नगरी विभिन्न क्रसर उद्योगहरुले कानून विपरित कार्य गर्दै आएका छन् ।कतिपयले रोडा, ढुङ्गा संकलनको लागि मात्र अनुमती लिएका भएपनि क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि अनुमति नै नलिइ सञ्चालन भई रहेका छन् ।यसरी हामी बसोबास गरेको क्षेत्रमा धुलो,धुवाले व्यापक वायु प्रदुषण गरेको,कसरको आवाजले ध्वनी प्रदुषण गरेको राजमार्गक जग्गामा कसर संचालनमा रहेको, सुनकोशी, रोशी र घ्याम्पे खोलाको मुख्य आधार खेतीयोग्य जमिनमा नदी तथा खानी जन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) उत्खनन् तथा निकासी पैठारी सम्बन्धी मापदण्ड २०७९(पहिलो संशोधन)ले तोकेको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।” मोक्तानले पुमा पेश गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
नदीजन्य,खानीजन्य पदार्थको अबैध रुपमा उत्खनन् गर्दा वर्षायाममा नदीमा बाढीको प्रकोप बढ्ने,पहिरो र खहरे बगेर आउने गरेकाले चुरे भावर क्षेत्रको पुर्वपश्चिम लोकमार्ग,मध्य तराईको मदन भण्डारी राजमार्ग र सुनकोसी क्षेत्रको पुर्व पश्चीम मध्य पाहाडी लोकमार्ग समेत जोखिममा पर्दै आएको छ ।सिन्धुलीको सुनकोशी,गोलन्जोर र मरिण गाउँपालिकाका साथै कमलामाई नगरपालिका र दुधौली नगरपालिका क्षेत्रमा विभिन्न वाहनामा मापदण्ड विपरित अबैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका अवैध क्रसर उद्योगका कारण विपी राजमार्ग लगायत अन्य सडकका पक्की पुलहरु जोखिममा पर्दै आएका छन् ।केही स्थानीय तहहरुले संचालनको अनुमति दिएका क्रसर उद्योगहरुले वातावरणीय क्षेत्रमा गम्भिर असर पर्दा मानव स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउन थालेको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।
अवैध क्रसर उद्योगहरुले मानव बस्तीमा समेत दिनदिनै जोखिम निम्त्याइरहेका छन् ।सुनकोशी,गोलन्जोर र मरिण गाउँपालिकाका साथै कमलामाई र दुधौली नगरपालिका क्षेत्रमा मानव बस्ती र प्रमुख राजमार्ग तथा सडक,पुलकै आसपास अबैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी वालुवा,रोडा र ढुंगाहरुको जथाभावी रुपमा उत्खनन् र निकासी गर्दा विपी,मदन भण्डरी र मध्यपहाडी राजमार्ग जोखिममा परिरहेका छन् ।सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तहहरुले नियम विपरित संचालनको अनुमति दिएका त्यस्ता दोहनकारी क्रसर उद्योगहरुले खेतीयोग्य जग्गाहरुको क्षगिकरण गर्नुका साथै वातावरणीय असर पुर्याउँदा जन स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्दे जान थालेको वातावरण विद्धहरु बताउँछन् ।वालुवा चाल्ने प्रयोजनका लागि भन्दै संचालन हुदै आएका त्यस्ता अबैध क्रसर उद्योगहरुका कारण सुनकोशी,कमला र मरिण नदीको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्दा र नदीमा बाढीको प्रकोप बढ्ने,पहिरो र खहरे जाने जस्ता विपतिहरु दोहोरिई रहेका छन् ।
सरकारी सम्बन्धित निकायले अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा सिन्धुलीको सुनकोशी,गोलन्जो र मरिण गाउपालिकाका साथै कमलामाई र दुधौली नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरुमा गरी २५ वटा  अबैध क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका एक तथ्यांकले देखाएको छ ।वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान नदिई क्रसर उद्योग चलाएको र मापदण्ड विना,स्वीकृत अधिकारभन्दा फरक काम गर्ने गरि क्रसरहरु चल्दा स्थानीयहरु मारमा परेका छन । विभिन्न पार्टीका नेताहरुको संरक्षणमा कार्यकर्ताहरुले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राज्यले निर्धारण गरेको न्युनतम मापदण्ड पनि पुरा नगर्ने गरेका पाइएको छ ।राज्यले तोकेको सामान्य पनि मापदण्ड पालना नगर्ने र राजनैतिक पहुँचका भरमा मनोमानि रुपमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन भई रहेका भएपनि स्थानीय प्रशासन निरिह देखिएको छ ।
 क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड के छ ?
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को २०७९ जेठ ६ गते बसेको बैठकले ढुंगा,गिट्टी,बालुका उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७८ स्वीकृत गर्दै नेपाल सरकारका(कार्य सम्पादन)नियमावली,२०६४ को नियम २९ बमोजिक गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।सो मापदण्डमा ढुंगा,गिट्टी,बालुका उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा रहेको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था,क्रसर उद्योगहरुको लागि निर्धारण दुरी सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको छ । जसको दफा ५ मा मापदण्डको दफा ४ को उपदफा(१३) र १३ क र ख) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको संकलनका लागि नदीको धारमा परिवर्तन नहुने व्यवस्था मिलाई ड्याम वा तटबन्ध निर्माण गरी उत्पन्न प्रविधिको प्रयोगद्धारा रिभर माइनिङ गरी बालुवा प्रशोधन र बिक्रि गर्ने कार्य सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकने उल्लेख गरिएको भएपनि सुनकोसी गाउँपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले सुनकोसी नदी कै धार पुरै परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्दा पनि स्थानीय प्रशासन निरिह बनेको छ ।
सोही मापदण्डको दफा ११ को उपदफा (१) मा क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी दुरीको मापदण्ड बनाइएको र पालना गर्नु पर्ने व्यावस्था गरेको छ । जसमा राजमार्गबाट दुई सय देखि पाँच सय मिटर,खोला वा नदीको निकारबाट बाट दुई सय देखि पाँच सय मिटर,शिक्षण संस्था,स्वास्थ्य संस्था,धार्मिक,सांस्कृतिक,पुरातात्विक महत्वाका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट एक किलोमिटर देखि पाँच सय मिटर,पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर,अन्र्तराष्ट्रिय सीमानाबाट एक किलोमिटर,निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर,वन क्षेत्रबाट पाँच सय मिटर,धना बस्तीबाट पाँच सय मिटर देखि एक किलोमिटर,आईटेन्सन लाइनको पोलबाट सय मिटर,ऐतिहाँसिक ताल,तलैया,पोखरी र जलाशयबाट पाँच सय मिटर,सिमसार क्षेत्रबाट एक किलोमिटर र चुरे पाहाडको फेदीबाट एक किलोमिटर पाँच सय मिटरको दुरी कायम गर्नु पर्ने व्यावस्था गरेको भएपनि यी कुनै मापदण्ड पालना नभएको पाइएको छ ।त्यसैगरी मापदण्डको १६ को दफा ११ को उपदफ (४)मा लोकममार्गबाट तीन सय मिछर।खोला किनारबाट दुई सय मिटर र सडक,पुलबाट पाँच सय मिटर भित्र बालुवा तथा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी २०७१ असार २ गते नेपाल सरकारको नापी विभागले चुरेक्षेत्र संरक्षित जिल्ला भनेर सिन्धुलीलाई समेत समेटेको र सो क्षेत्रमा नदी तथा खानी जन्य पदार्थको निकासी पैठारी गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।नेपाल सरकारले २०७१ भदौबाट नदीजन्य पदार्थको निकासी पैठारीमा रोक लगाएको छ भने नेपाल सरकारले “चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाइर्” भन्दै राष्ट्रपति तराई चुरे मधेश विकास संरक्षण समिति गठन गरेर हरेक वर्ष रकमको व्यावस्था गर्दै आएको छ ।२०५४ सालदेखि नै चुरे,नदी तथा खानी जन्य पदार्थको दोहन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन गर्ने पर्ने नीतिगत व्यावस्था गरेको भएपनि राजनैतिक शक्तिको आडमा त्यस प्रकारका कुनै पनि उद्योगहरुले प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन समेत नगर्ने गरेका पाइएको छ ।२०६७ साउन २१ गते चुरे,नदी तथा खानीजन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) दोहन तथा उत्खनन् र चुरेक्षेत्र दोहन नगर्न भन्दै सर्वाेच्च अदालतले विशेष आदेश समेत जारी गरेको थियो ।प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले उक्त फैसलामा ढुंगा,गिट्टी,बालुवालाई प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा उल्लेख गर्दै चुरे,नदी तथा खानीजन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) दोहन तथा उत्खनन् गर्दा प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन अनिवार्य गर्नु पर्ने र चुरेक्षेत्रमा उत्खनन् नगर्न आदेश भएको भएपनि क्रसर माफियाहरुले त्यसलाई लत्याउँदै चुरे,नदी तथा खानीजन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) दोहन तथा उत्खनन् गरी रहेका छन् ।
दैनिक दुई सय ९६ घनमिटर वा ३० टिपर भन्दा बढी चुरे,नदी तथा खानीजन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) दोहन तथा उत्खनन् गर्न नपाइने, प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन अनिवार्य रगी स्वीकृत गर्नु पर्ने साथै तीन फिट भन्दा बढी चुरे,नदी तथा खानीजन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) दोहन तथा उत्खनन् गर्न नपाइने,श्रमशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्डहरु बनाएको भएपनि क्रसर माफियाहरुले त्यसलाई लत्याउँदै आफुखुसी १६ फिट सम्मपनि स्काईभेटर लगाएर उत्खनन् गरि रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६,१७,१८,२५,३०,३५ र ४३,वातावरण संरक्षण ऐन २०४३,वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नियमावली २०५४,खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२,जलस्रोत ऐन २०४९,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९,वन ऐन २०४९,ढुंगा,गिट्टी,बालुका उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७९ लाई पनि वेवास्था गरी क्रसर उद्योगहरुले आफुखुसी आर्थिक तथा राजनैतिक शक्तिको आडमा अवैध क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गरि रहेका पाइएको छ ।
सरोकारवाला निकाय जिल्ला समन्वय समिति सिुन्धुली,जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली,जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली,डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका साथै स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायहरु निरिह बनिरहेका छन्।जसका कारण उर्वर भूमि मरुभूमिमा परिणत हुन लागेको,भूमिगत जलस्रोत सुक्दै जाने साथै मानिवय स्वास्थ्यमा समेत गंभिर असरहरु देखिन थालेका जानकारहरु बताउँछन् । सुनकोसी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष एवम नेकपा(माओवादी केन्द्र)की नेतृ दिपा बोहोरा(दाहाल)। सिन्धुलीमा यसरी सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु नेकपा(माओवादी केन्द्र) सिन्धुलीका इन्चार्ज एवम प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहाल(राजन)की श्रीमती हुन भने सो क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुमा विभिन्न पार्टीका नेताहरुको अप्रत्यक्ष लगानी र संरक्षण रहेका कारण पनि स्थानीय सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका स्थानीयको आरोप छ ।

सम्बन्धित समाचार