पटक पटक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका उप सचिव बासुदेव तिमल्सेनालाई यस पटक पनि विशेष अदालतले सफाई दिएको छ । २०७४ जेठमा रु चार लाख रकम सहित रंगेहात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासले नियन्त्रणमा लिएका उप सचिव तिमल्सेना सहित तीनजनालाई आयोगले गलत लिखत तयार गरेको आरोपमा पुन मुद्दा दर्ता गरेको भएपनि सो मुद्धापनि विशेष अदालतले सफाई दिएको छ । गलत लिखत तयार पारी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा लालबन्दी नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका तत्कालीन प्रमुख तिमल्सेना सहित लालबनदी नगरपालिका १६ को डिम जनता मा.वि.का तत्कालीन प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद बराल र हरिपुर्वा नगरपालिका ५ स्थित रहेको केश्वर गरिब जनता मा.वि.का शिक्षक पाँचु राय विरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले उनीहरु तीनै जनालाई सफाई दिएको छ ।
उच्च माध्यमिक शिक्षक अनुदान कोटामा नियुक्त नै नभएका रायलाई नियुक्ति दिएको,हाजिरी रेकर्डलगायत अभिलेख बिना र शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकारीको निर्णय नै नगराई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी तिमल्सिना सहित बराल र रायका विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी तिमल्सिनाले रायलाई हरिपुर्वा नगरपालिका ५ स्थित रहेको केश्वर गरिब जनता मा.वि.कोे तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षक अनुदान कोटामा सरुवा गर्न नक्कली लिखत बनाएर केश्वर गरिब जनता मा.वि.मा सरुवा गरेको आयोगले जनाएको छ।
उनीहरुले शिक्षक रायलाई हरिपुर्वा नगरपालिका ५ स्थित रहेको केश्वर गरिब जनता माविको उमावि शिक्षक अनुदान कोटामा सरुवा गर्न लालबन्दी नगरपालिका १६ स्थित परवानीपुरमा रहेको डिम जनता मा.वि परवानीपुरको निर्णयानुसार भनी अर्थशास्त्र विषयमा करार नियुक्त गरेको भनी नक्कली लिखत तयार पारेका थिए र उनीहरु तीनजनालाई प्रतिवादी बनाई अख्तिायरले मुद्दा दायर गरेको अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार रायले उमावि शिक्षक अनुदान कोटाको शिक्षकको पदमा कार्यरत रही सोही ओहोदाबाट २०७४ सालको निर्वाचनमा मतदान अधिकृतको समेत काम गरेको नक्कली कागजात बनाएका थिए ।
२०७४ सालको घटना के थियो ?
२०७४ जेठ ४ गते बिहीबार बिहान करिब ९ बजे जिल्ला शिक्षा काार्यलय सर्लाहकिा तत्कालीन प्रमुख उपसचिव तिमल्सेना र रामहरि रिजालसहित चार जनालाई रु चार लाख घुस रकम सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।लालबन्दी नगरपालिका ९ स्थित रहेको जनज्योति माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद न्यौपाने र सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुबहादुर पोखरेल समेतले विद्यालयमा कोटा दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त गर्दा रु चार लाख घुस लिँँदै गर्दा आयोगले रंगेहात पक्राय गरेको थियो ।
उनीहरुलाई लालबन्दी नगरपालिका ७ स्थित रहेको नमस्ते होटल एण्ड गेष्ट हाउसबाट रंगेहात पक्राउ गरि आयोगले उनीहरु विरुद्ध सि.नं.५३ को २०७४ असार १ गतेको आयोगको निर्णय र २०७४ असार ५ गते आरोप पत्र दायर गरेको थियो ।आयोगका अनुसार घूस (रिसवत) लिइ रहेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा (३) को उप दफा(१) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुने र सोही अनुसार कार्बाही हुने प्रावधान रहेको छ ।आयोगको ऐनमा यस्ता कार्यमा मतिहार भई काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्माचारीहरुको हकमा आयोगको दफा (२२)अनुसार कार्बाही हुने व्यावस्था भएपनि तिमल्सिना पटक पटक उन्मुक्त पाउँदै आएका छन् ।
ठुलो आर्थिक चलखेल गरेर पटक पटक अख्तियार र विशेष अदालतलाई किनबेच गर्न माहिर उप सचिव तिमल्सेना यस पटक पनि सफल भएका छन् । लालबन्दी नगरपालिका ७ नै घर भएका तिमल्सेना विशेष अदालतमा पटक पटक पुगेका भएपनि उनैलाई कुनै समय लालबन्दी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर तालाचाबी पनि सुम्पीएको पाइएको छ भने अब पनि फेरी लालबन्दी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्ने दाउमा लागेका समेत पाइएको छ ।