सर्लाही जिल्ला कारागार उप प्रधान एवम गृह मन्त्री श्रेष्ठले गरे उद्धघाटन

2.8k Shares

सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका ९ मा रु चार करोड १६ लाख ८४ हजार दुई सय ७८ रुपैँयामा निर्माण भएको सर्लाही जिल्ला कारागारको नेपाल सरकारका उप प्रधान एवम गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ(प्रकाश)ले उद्धघाटन गरेका छन्।२०६२/०६३ को जन आन्दोलनताको समयमा ध्वस्त भएको सर्लाही जिल्ला कारागार १४ वर्षपछि केही दिन पहिला निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

दुई वर्ष भित्रमा कारागार निर्माण सक्ने भन्दै २०६७ भदौ १ गते ललितपुरको जे.भी कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको लागि सम्झौता गरेको भएपनि निर्माण सामाग्रीको मुल्य वृद्धि भएको साथै विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको प्रभाव भन्दै कारागार निर्माणको काम ठेकेदार कम्पनीले विचैमा छाडेको थियो । त्यसपछि २०७३ मंसिर ६ गते पुन म्याद थप गरि कारागार निर्माणको काम भएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिए।उनका अनुसार ठेकेदारलाई छिटो भन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न पटक पटक ताकेता गरेको र केही दिन पहिला मात्रै कारागार निर्माणको काम सकिएकोले आईतबार उप प्रधान एवम गृह मन्त्री श्रेष्ठले उद्धघाटन गरेका हुन ।

कारागारको निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा अदालतबाट सजाय तोकिएका र पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिने कैदीबन्दीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको थियो। अदालतबाट सजाए तोकिएका र पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिने कैदीबन्दीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले छिमेकी जिल्लाको कारागारमा राख्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख एवम प्रहरी उपरिक्षक प्रवीण धितालले जानकारी दिए ।उनका अनुसार कारागार निर्माण नहुँदा जिल्लाका कैदीबन्दीहरुलाई महोत्तरी,रौतहट,सिन्धुली र सुनसरी लगायतका कारागारमा लगेर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।“अब कारागार कार्यालय सञ्चालनमा आयो,सामान्य अवस्थामा कैदीबन्दीहरुलाई अन्यत्रको कारागार लैजानुपर्ने बाध्यता हट्नुका साथै कैदीबन्दीलाई एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा लैजाँदा सुरक्षा चुनौती पनि हुने गरेको थियो अब त्यो अन्त्य भयो ।”प्रहरी उपरिक्षक धितालले बताए ।

“फैसला तोकिएका पुरुष कैदीबन्दीहरुलाई सिन्धुली कारागार र महिला कैदीबन्दीहरुलाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा पठाउने गरिएको”जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता एवम प्रहरी नायव उपरिक्षक दिपेन्द्र पञ्जियार थारुले बताए।उनका अनुसार “कारागार नहुँदा अदालतबाट फैसला भइसकेका र पुर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएका कैदीबन्दीहरुलाई पनि प्रहरीकै थुनुवा कोठामा राख्नु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो ।”नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयका गृह सचिव दिनेश भट्टराई र कारागार व्यावस्था विभागका महानिर्देशक कशिराज दाहाल सहित सर्लाही आएका उप प्रधान एवम गृह मन्त्री श्रेष्ठले आईतबार नै मधेश प्रदेशमा भई रहेको “मिटर व्याज तथा ठगि किसान मजदुरहरुका उजुरीहरुको छलफल तथा छानविन के कसरी भई रहेको छ”भन्ने विषयमा पनि चासो राखेका सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचार