काठमाडाैं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षको बैठकले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
सत्ता र प्रतिपक्षबीच संसदीय समिति गठनका लागि सहमति जुटेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् । ‘संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाने विषयमा समान धारणा छ, समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा भोलि विहानदेखि काम हुन्छ’, लेखकले भने ।
कार्यादेश टुंगो लगाउन कार्यदल
संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कानूनमन्त्री पदम गिरिको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति जुटेको छ । समितिमा कांग्रेसका जीवन परियार, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश वर्ताैला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल गठन भएको छ ।
कार्यदले समितिको कार्यादेश (टीओआर)बारे टुंगो लगाउने बताइएको छ । कार्यदलले टीओआर कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफलपछि टुंगो लगाउनेछ ।
सत्ता नेतृत्वकर्ता दल किन छुट्यो ?
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठनमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने सहभागी भएन् । माओवादी कार्यदलमा सहभागी नहुनुलाई अर्थपुर्ण ढंगले हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पेश गरिसकेका छन् । यस्तोमा कार्यदलमा बस्दा विवाद हुन सक्ने देखेरै प्रचण्डले आफ्नो दलको सहभागीता नगराएको बुझिएको छ । तर, माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने यसबारे आश्चार्य व्यक्त गरिरहेका छन् ।
समिति कस्तो बन्दैछ ?
संसदीय समितिको मागमा अडान राखेको कांग्रेसले समेत मान्ने गरि सहमति जुटेपछि रास्वपाका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संशदीय समितिले अनुसन्धान गर्ने गरि समिति बन्ला ? प्रश्न र आशंका उब्जिएका छन् ।
रविविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण रहेको भन्दै संसददेखि सार्वजनिक स्थानमा समेत कडा बोलिरहेको कांग्रेसले रविविरुद्ध नाम किटेर समिति बनाउने सहमति जनायो वा न्य विषय परे भन्ने खुल्न नसकेपनि समितिको कार्यादेश कस्तो आउँछ भन्ने विषय नै चासोमा परेको छ ।