पूर्वमन्त्री बस्नेत संलग्न हुनसक्ने भन्दै विशेष अदालतले अघि सारेका ५ प्रमाण

2.4k Shares

१६ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले पाँच महत्वपूर्ण प्रमाणहरु अघि सार्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदको भ्रष्टाचारमा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको संलग्नता हुनसक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

आइतबार हाजिर हुन गएका पूर्वमन्त्री बस्नेतसँग विशेष अदालतले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो । त्यसक्रममा सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले जारी गरेको तीन पेज लामो आदेशमा उनकै संलग्नतामा सुरु भएको खरिद अनियमितताका पाँचवटा महत्वपूर्ण आधारहरु अघि सारेको हो ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनामन्त्री बस्नेतले २३ भदौ २०७४ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यक्रम स्विकृती गर्ने निर्णय गर्दा ‘इन्टरनेसल कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने’ भन्ने बेहोरा आफैंले थपेका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्ताव गर्दा त्यो बेहोरा समावेश थिएन । मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव र सचिवहरुले पनि त्यसवारे केही उल्लेख नगरेकोमा मन्त्री बस्नेत आफूले प्रस्ताव थपेका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनमा सञ्चालक समितिले अघि बढाएको वार्षिक कार्यक्रम मन्त्रीले स्विकृत गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रीले कानून विपरीत कार्यक्रम थप गरेका थिए ।

प्रारम्भिक बहसका क्रममा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख मोहनसागर बस्याल सहित सहन्यायाधिवक्ताहरु ज्ञानप्रसाद भुसाल र उमाकान्त पौडेल लगायतले कानूनमा व्यवस्थै नभएको अवस्थामा मन्त्रीले कार्यक्रमको विवरण थपेको र त्यहीँबाट भ्रष्टाचारको सुरुवात भएको जिकिर गरेका थिए । विशेष अदालतले दुईवटा भिन्नाभिन्नै कागजातलाई मन्त्रीविरुद्धको आरोप स्थापित हुनसक्ने आधार मानेको छ ।

सुरुको वार्षिक कार्यक्रमको बेहोरा र पछि मन्त्री बस्नेतले थपेको बेहोरा तुलना गर्दा उनले ऐनमा नभएको सुविधा प्रयोग गरेको हुनसक्ने औंल्याएको हो । ती दुई कागजात तुलना गर्दा मन्त्री बस्नेतले अनधिकृत र गैरकानूनी रुपमा कार्यक्रम थपेको भनी सरकारी वकिलहरुले थुनछेक बहसका क्रममा जिकिर गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार