काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट चार संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले लिपुलेकलाई समेटेर चीन र भारतबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। साथै, भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा लिपुलेकलाई भारतको हिस्साका रूपमा गरिएको दाबीप्रति पनि संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
चारै संगठनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “राष्ट्रघाती कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धिको कालो इतिहास बोकेका एमाले(काँग्रेस गठबन्धन सरकारले वर्तमान अप्राकृतिक तथा अपवित्र गठबन्धन टिकाउन देशको भू-भाग विदेशीलाई सुम्पन तयार भएको देखिन्छ।”
वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउबाको मौनता “भारत भ्रमण प्रभावित हुने डर” का कारण भएको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूले सरकारको “राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी” चरित्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विरोध पनि जनाएका छन्।
चारै संगठनका अनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूभाग हुन् भन्ने ऐतिहासिक, कानुनी र भौगोलिक प्रमाण प्रशस्त छन्। त्यसैले नेपाल सरकारको सहमति विना भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौता अवैध र अस्वीकार्य भएको उनीहरूको ठहर छ।
“नेपालको सहमति बिना दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपाली भूमिमाथि सम्झौता गरेर नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेका छन्,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
संगठनहरूले सरकारलाई कूटनीतिक पहलमार्फत् उक्त सम्झौता खारेज गराउन निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, देशभक्त शक्ति, प्रगतिशील दल र आम नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा एकजुट हुन पनि आह्वान गरिएको छ।