काठमाडाैं । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० अन्ततः राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।
सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे। संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्ने आज अन्तिम दिन थियो।
मन्त्री न्यौपानेले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेकी थिइन्। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो विधेयकले संघीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनमा टुंगो लगाउने विश्वास व्यक्त गरिन । उनले राष्ट्रियसभाले ऐतिहासिक कदम चालेको भन्दै संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक विधेयकमा सर्वसम्मति जुटेको समेत जिकिर गरेकी छन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, गोपाल भट्टराई, राधेश्याम पाश्वान, पद्मबहादुर परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, कृष्णबहादुर रोकाय र मायाप्रसाद शर्माले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सभाको पहिलो बैठकमा विधान व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रतिवेदन पेस गर्दै विधेयकले प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने बताइन्। उनले विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई व्यावसायिक, निष्ठावान् र प्रतिबद्ध बनाउने, साथै नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्। विशेषतः, अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अन्यत्र सेवा गर्न नपाइने प्रावधान पनि उल्लेख गरिन्।
विधेयकअनुसार ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष अनिवार्य अवकाश उमेर ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ, जहाँ संशोधनहरू स्वीकार वा अस्वीकार गरिनेछ। त्यसपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिनेछ।