काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयले संवैधानिक परिषद्भित्र गम्भीर मतभेद सतहमा ल्याएको छ । बिहीबार बसेको परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे बीच चर्को सवालजवाफ भएपछि न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया थप विवादमा तानिएको हो ।
बैठकले न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरे पनि वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको भन्दै विपक्षी पक्षले लिखित असहमति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले न्याय सम्पादनको कार्यक्षमता र फैसला संख्यालाई आधार बनाएर शर्मा सिफारिस गरिएको दाबी गरेका थिए । उनले पाँच वर्षमा शर्माले साढे सात हजारभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै “कार्यक्षमता हेर्नुपर्छ” भन्ने तर्क अघि सारेका थिए ।
तर विपक्षी नेता आङ्देम्बेले संवैधानिक अभ्यास, वरिष्ठताको मान्यता र न्यायपालिकाको स्थापित परम्परा मिचिएको आरोप लगाए । उनले “वरिष्ठता र विधिको सम्मान नगरी गरिएको निर्णय स्वीकार्य हुन नसक्ने” अडान राखेका थिए । लामो समयसम्म चलेको बैठकमा सहमति नजुटेपछि उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै औपचारिक असहमति जनाएका हुन् ।
यो विवादले नेपालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबारे पुरानै बहसलाई पुनः जीवित बनाएको छ । विगतमा पनि वरिष्ठता बनाम कार्यक्षमताको प्रश्न उठ्ने गरेको भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री स्वयंले खुला रूपमा कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएको विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार न्यायपालिकामा वरिष्ठताको परम्परा पूर्ण संवैधानिक बाध्यता नभए पनि यसले संस्थागत स्थिरता र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने अभ्यासका रूपमा काम गर्दै आएको छ । त्यसैले उक्त परम्परा तोडिँदा न्यायालयभित्र भविष्यमा ध्रुवीकरण बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ, कार्यक्षमता र नतिजालाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणलाई केहीले सुधारवादी कदमका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथि ढिलासुस्ती, मुद्दा थन्किने प्रवृत्ति र कमजोर न्याय सम्पादनबारे आलोचना बढिरहेका बेला कार्यसम्पादनलाई मापनको आधार बनाउने बहस सुरु भएको देखिन्छ ।
तर आलोचकहरू भने यस्तो निर्णयले न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावको केन्द्र बन्ने खतरा बढाउन सक्ने बताउँछन् । विशेषगरी संवैधानिक परिषद्मा सहमतिभन्दा शक्ति प्रदर्शनको शैली हाबी भए संस्थागत विश्वास कमजोर हुनसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया र त्यसपछिको राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिक्रिया नै यो सिफारिस सहज रूपमा अघि बढ्छ वा थप विवादित बन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।