अध्यादेशमाथि सरकार दबाबमा, विपक्षीसँग निष्क्रिय बनाउने संवैधानिक विकल्प

1.2k Shares

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेका ८ वटा अध्यादेश आजबाटै निष्क्रिय हुने जोखिममा परेको चर्चा सुरु भएको छ। संसद्को अधिवेशन सुरु भएसँगै विपक्षी दलहरूले ती अध्यादेश अस्वीकार गर्ने रणनीति लिए सरकार थप दबाबमा परेको हो।

संविधानअनुसार संसद् बैठक बसेपछि अध्यादेशलाई निश्चित समयभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि विपक्षी दलहरूले समर्थन नगरे वा अस्वीकृतिको प्रस्ताव अघि बढाए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताइएको छ।

सरकारले विभिन्न प्रशासनिक तथा नीतिगत कामलाई छिटो अघि बढाउन अध्यादेश ल्याएको भए पनि विपक्षी दलहरूले संसद् छल्दै शासन चलाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसले संसद्को आगामी बैठकमा अध्यादेश मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्ने संकेत देखिएको छ ।

सत्तापक्ष भने आवश्यक सुधार र नीति कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश अपरिहार्य रहेको दाबी गरिरहेको छ। अब संसद्मा हुने शक्ति परीक्षणले सरकारका अध्यादेशको भविष्य तय गर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार