काठमाडौं । सरकारले पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको २१ दिनपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो । उनले वैशाख ९ गते पद त्याग गरेका थिए ।
राजनीतिक वृत्तमा गुरुङले छानबिनबाट ‘क्लिन चिट’ पाए पुनः गृहमन्त्रीमा फर्कन सक्ने चर्चा पनि चलेको छ । तर उनको विवाद गम्भीर प्रकृतिको भएकाले सहज रूपमा उन्मुक्ति पाउने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । हाल प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।