काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, नागरिक अगुवा तथा युवा पुस्तासँग छलफललाई तीव्र बनाएको छ । संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलले मुख्यतः पाँच विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै ४६ बुँदामा राय संकलन गरिरहेको छ ।
कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित विषयमा बहस अघि बढाएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुने/नहुने, पूर्ण संसदीय वा संशोधित संसदीय व्यवस्था आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित, पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित प्रणालीमध्ये कुन उपयुक्त हुने भन्ने विषयमा सुझाव मागिएको छ । साथै, ‘राइट टु रिकल’, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, गठबन्धन संस्कृतिको व्यवस्थापन तथा संसद् र राष्ट्रिय सभाको भूमिकाबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
संघीयता अन्तर्गत प्रदेशको संख्या, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, प्रदेश संरचना र जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने वा पुनःसंरचना गर्ने विषयमा राय संकलन भइरहेको छ । प्रदेश प्रमुखको भूमिका र विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियासमेत छलफलको एजेन्डामा परेको छ ।
न्यायपालिका सुधारका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, उमेर हद, पुनर्नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने उपाय तथा न्याय परिषद्को संरचनागत सुधारबारे बहस भइरहेको छ । संवैधानिक इजलासको आवश्यकता, उच्च अदालतलाई थप अधिकार दिने तथा बिचौलिया नियन्त्रणका उपायसमेत कार्यदलले उठाएको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया, स्वायत्तता र उत्तरदायित्व सन्तुलन, संसदीय सुनुवाइ र महाभियोगको औचित्यबारे पनि सुझाव मागिएको छ । संसद् अधिवेशन स्वचालित बनाउने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, जनप्रतिनिधिको उमेर हद तथा कार्यकाल सीमाजस्ता विषय पनि छलफलमा छन् ।