काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै आठ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन् । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय, आर्थिक सुधार र खर्च व्यवस्थापनबारे सुझाव लिन अर्थमन्त्रीले पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरूसँग परामर्श गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा मन्त्री वाग्लेले सुशासनको आधारमा आमनागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । विगतका सकारात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ आर्थिक परिस्थिति अनुसार बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो ।
उनले देश र जनताको हितका लागि सबैले आ–आफ्नो समयमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले गरेका राम्रो कामलाई निरन्तरता दिइने बताए । “हामी अग्रजहरूले देखाएको बाटोमै अघि बढ्ने हो,” उनले भने ।
छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थसचिवहरूले आर्थिक सुधार, यथार्थपरक राजस्व लक्ष्य, सरकारी खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल ले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र तयारीविहीन आयोजना तथा टुक्रे बजेट वितरण रोक्न सुझाव दिए । उनले विद्युत् क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन पनि आग्रह गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला ले पुराना आर्थिक प्रतिवेदन अध्ययन गरेर नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने, विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने र औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ले अत्यधिक महत्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य नराख्न सुझाव दिँदै राजस्व वृद्धिदर १० देखि १२ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने बताए । उनले करिब २० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन र वित्तीय क्षेत्र सुधारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी ले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने तथा उद्योग व्यवसायलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ले सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुन र पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि विशेष योजना ल्याउन सुझाव दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत ले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लक्षित वर्गमा सीमित गर्नुपर्ने तथा सरकारी उद्योग ‘लिज’ मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने र भारतीय मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्न ‘हिल स्टेशन’ तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ले खर्चको वास्तविक आकलनका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने तथा खानी र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा साहसी निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ले सरकारी खर्च कटौती, खानी उत्खनन, औषधि उद्योग, रासायनिक मल उद्योग तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिन, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन, खर्च नियन्त्रण गर्न तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा समान धारणा व्यक्त गरेका थिए ।