भूकम्पपीडित अझै छाप्रोमै, सुरक्षित आवासमा सरकार गम्भीर नभएको सांसद शर्माको आरोप

1.9k Shares

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्मा ले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले २०८० कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पपछि रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख लगायत जिल्लाका हजारौं नागरिक अझै पनि अस्थायी छाप्रोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेको बताए ।

सांसद शर्माले प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकप्रति राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि वर्तमान सरकार गैरजिम्मेवार र मूकदर्शक बनेको आरोप लगाए ।

संघीय सरकारले खटाएको प्राविधिक टोलीको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन (डीभीए) प्रतिवेदनअनुसार रुकुम पश्चिममा मात्रै १४ हजार ५ सय ७९ घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र ११ हजार ५५९ घर प्रवलीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, ५ हजार ४९६ घर अझै सरकारी प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले समस्याको गम्भीरता बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनका अनुसार भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणको खातामा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि तोकिएको अनुदान वितरण हुन सकेको छैन । जाजरकोटको रिम्नामा कार्यालय स्थापना गरिए पनि आवश्यक जनशक्ति परिचालन नभएकाले पुनर्निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

“सिंहदरबारको भव्य संरचनाबाट शासन चलाउनेहरू जनताको सुरक्षित आवासको मौलिक हकप्रति किन संवेदनशील छैनन् ?” भन्दै उनले सरकारप्रति प्रश्न उठाए । सांसद शर्माले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीको समेत आलोचना गरे । उनले सुकुमवासी बस्तीमा पर्याप्त तयारी र छानबिनबिनै डोजर चलाइएको, राजनीतिक अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको र न्यायालयलाई सरकारी प्रभावमा सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

संविधानको धारा १६७ (६) विपरीत सेनालाई सुकुमवासी बस्ती हटाउन परिचालन गरिएको भन्दै उनले त्यसले सरकारलाई थप विवादमा तानेको दाबी गरे ।

 
 
सम्बन्धित समाचार