प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल भारत सीमा विवादवारे दिएको अभिव्यक्ति नेपालको सार्वभाैमिकता, स्वाधिनता र कूटनीतिक रुपले असाध्यै असान्दर्भिक, तथ्यहीन, गैरजिम्मेवार र नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानविरुद्ध छ।
'तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछिनै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पाइयो, अब दुईवटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ वा उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, के छ त्यसलाई बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ।' वालेन्द्र शाहको यो भनाईबाटै के प्रष्ट हुन्छ भने उनी अपरिपक्कताभन्दा पनि सुनियोजित रुपमा देशको स्वाभिमानविरुद्ध रचिएको षडयन्त्र हो। यसले नेपाल र नेपालीको अन्तराष्ट्रिय छवीमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।
नेपालका भूमी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र भारतले मिचेको कुरा लुकेको छैन्। नेपालसंग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य, प्रमाण र तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसंगको सुगाैली सन्धीले पनि यी भूभाग नेपालको भएकोमा शंका छैन्। तर, आफ्नो भूमी फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गर्नुको सट्टा उल्टै नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भन्दै अभिव्यक्ति दिनु सर्वथा गलत हो।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० ले प्रधानमन्त्रीलाई पनि संसदप्रति उत्तरदायी बन्न गरेको व्यवस्था र संविधानको प्रस्तावनामै भएको सार्वभाैमिकता, भाैगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान जस्ता विषयलाई अक्षुण राख्ने प्रावधानविरुद्ध छ। संविधानभन्दा माथि कोहि छैन्। संसदले वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिमाथि कडा खेद प्रस्ताव पारित गर्दै उनको अभिव्यक्ति संसदबाट हटाओस्। सभामुखले अब उप्रान्त यस्ता अभिव्यक्ति नदिने गरि सचेत गराउदै अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस्।
यस्तै, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिबारे आफ्नो धारणा प्रष्ट पारोस्। नेपाललाई पराधिनतातर्फ लैजाने वा स्वाधिनता र स्वाभिमानमा गम्भीर प्रश्न उठाउने प्रधानमन्त्री तथा रास्वपा संंसदीय दलको नेताविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरोस्। संसदीय दलको बैठकबाट सार्वजनिक माफी माग्दै तत्काल गलत कदम सच्याओस्।