ढल्केबर । मधेश प्रदेश स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका मधेश केन्द्रित दलहरू अहिले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका छन्। पछिल्लो पटक गठन भएको सरकारमा पहिलो पटक कुनै पनि मधेश केन्द्रित दल प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी छैनन्।
संघीयता कार्यान्वयनपछि नौ वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशले छ जना मुख्यमन्त्री पाएको छ। तीमध्ये चार जना मधेश केन्द्रित दलका नेता रहेका छन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा राज्यमन्त्रीसहित ९५ जना मन्त्री नियुक्त भएका छन्, जसमा अधिकांश मधेश केन्द्रित दलका प्रतिनिधि थिए।
बारम्बार सरकार परिवर्तन, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र गठबन्धन फेरबदलका कारण प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ। यसको असर विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र बेरुजु नियन्त्रणमा परेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव ले प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा संघीय राजनीतिका उतारचढावले प्रदेश सरकारलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको बताउनुभयो। अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह ले भने जनमत पार्टीलाई अस्थिरताको प्रमुख कारक ठहर गर्दै सरकार गठनपछि भागबण्डा र मन्त्री पदको स्वार्थले सरकार संकटमा पर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो।
हाल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मधेश प्रदेशका छैटौँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। २०८२ मंसिर १९ गते नियुक्त भएका उहाँले हालै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ। उहाँको नेतृत्वमा मात्रै हालसम्म १७ जना प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बनिसकेका छन्।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा स्थिर मानिन्छ। २०७४ फागुन २ गते मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउत ले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सफल भए पनि उहाँको कार्यकालमा समेत २० जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
तर २०७९ को निर्वाचनपछि सुरु भएको दोस्रो कार्यकाल भने अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रभावित बनेको छ। जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव, जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह, लोसपाका जितेन्द्रप्रसाद सोनल, एमालेका सरोजकुमार यादव र कांग्रेसका कृष्ण यादव गरी पाँच जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका अनुसार दोस्रो कार्यकालमै मुख्यमन्त्रीबाहेक ५४ भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बनिसकेका छन्। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा आधाभन्दा बढी सांसदले मन्त्री पदको अनुभव प्राप्त गरिसकेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक बिपी साहका अनुसार केन्द्रमा हुने गठबन्धन परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्ने भएकाले मधेश प्रदेशमा स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन। जनकपुरका वीरेन्द्र यादवले पनि मधेश केन्द्रित दलहरू जनअपेक्षाभन्दा बढी सत्ता समीकरणमा केन्द्रित हुँदा प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको टिप्पणी गर्नुभयो।