हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई रु ४ अर्ब ३२ करोड बजेट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसद केन्द्रित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएपछि यसको औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले करिब रु ६८ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सोही बजेटअन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना छनोट गर्न पाउने गरी रु ४ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई निश्चित रकमको सीमा तोकी स्थानीय पूर्वाधार, सडक, खानेपानी तथा सामुदायिक विकासका योजना सिफारिस गर्ने अधिकार दिइनेछ। सरकारले यसलाई जनप्रतिनिधिमार्फत स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
तर, सांसदमार्फत बजेट बाँड्ने अभ्यासले योजना छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने, दोहोरो बजेट प्रणाली सिर्जना हुने तथा कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। कतिपय सरोकारवालाले प्रदेश सरकारको बजेट नीति तथा प्राथमिकताभन्दा क्षेत्रीय र राजनीतिक दबाब हाबी हुने जोखिम औँल्याएका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाउँदै खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै कार्यान्वयनयोग्य र प्रतिफल दिने योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ।