जनार्दनलाई राजीनामा गराउने एमाले, स्वर्णिमको बजेट हेरफेरमा किन मौन ?

1.9k Shares

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरुद्धसमेत गरेको थियो।

चार वर्षपछि बजेट निर्माण प्रक्रियामै फेरि प्रश्न उठेको छ। यसपटक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक संशोधन गर्दै करका दर र विभिन्न व्यवस्था परिवर्तन गरेको आरोप लागेको छ। तर, यस विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ।

संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विधेयकबीच पृष्ठ संख्या, दफा तथा करसम्बन्धी व्यवस्थामा फरक–फरक विवरण भेटिएपछि विवाद चर्किएको हो। सुरुमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकको तुलनामा पछि वेबसाइटमा राखिएको संस्करणमा केही नयाँ व्यवस्था थपिएको, केही संशोधन गरिएको र केही विषय हटाइएको देखिएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार विद्युत् कारोबारसम्बन्धी कर छुटका प्रावधानमा परिवर्तन गरिएको छ भने केही सवारीसाधनमा सडक निर्माण दस्तुरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थपिएको छ। यस्तै, आयकरमा शैक्षिक शुल्क कट्टी सुविधा र महानगर तथा उपमहानगरबाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने चलचित्र घरलाई कर छुट दिने नयाँ प्रावधान पनि पछि थपिएको पाइएको छ।

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालका अनुसार आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा जथाभावी परिवर्तन गर्नु विधिसम्मत नहुने उनको भनाइ छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले भने संसद् बैठक सुरु भएपछि यो विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने संकेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी मुख्य सचेतक बासना थापाले आर्थिक विधेयकमा पृष्ठ हराउनेदेखि विभिन्न व्यवस्थामा परिवर्तन भएको भन्दै संसद्मा प्रश्न उठाइने बताइन्।

यता नेकपाका सांसद रमेश मल्लले पनि विधेयकका पृष्ठ हटाएर तथा सामग्री परिवर्तन गरेर सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले यसलाई विधि र प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

जनार्दन शर्मा प्रकरणमा चर्को आवाज उठाउने राजनीतिक दलहरू अहिले भने तुलनात्मक रूपमा मौन देखिएका छन्। आर्थिक विधेयकमा भएका परिवर्तन सामान्य सम्पादन हुन् वा कर नीतिमै हस्तक्षेप भन्ने विषयमा अब संसद्मा बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार