विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीलाई कडाइ, क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व तोकियो

1.5k Shares

काठमाडौँ । सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्था सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली ले विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउने संस्थामाथि थप कडा मापदण्ड लागू गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति प्राप्त गर्नुअघि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने शाखा विस्तार गर्दा पनि प्रत्येक शाखाका लागि सोही रकम बराबरको धरौटी अनिवार्य हुनेछ। परामर्श संस्थाको अनुमति तथा नवीकरण दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ र शाखा विस्तारका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

नियमावलीले विद्यार्थीको हित संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कन्सल्टेन्सीको परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परे, वा पठाइएको कलेज अवैध वा मान्यताविहीन ठहरिएमा सम्बन्धित संस्थाले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विदेश गएका विद्यार्थीको अध्ययन अवधिभरको अभिलेख राख्न र समस्या आएमा अनलाइन माध्यमबाट परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व पनि तोकिएको छ।

consultancy-1024x500.jpg

विद्यार्थीले विदेशी शिक्षण संस्थामा बुझाउनुपर्ने शुल्क बैंकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवाग्राहीबाट लिइने सबै शुल्क संस्थाको नागरिक बडापत्र र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम पनि लागू गरिएको छ।

नियमावलीले परामर्शदाताको न्यूनतम योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, संस्था सञ्चालनका लागि भूकम्प प्रतिरोधी भवन, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, फायर सेफ्टी, सफा खानेपानी र छुट्टाछुट्टै शौचालयजस्ता न्यूनतम भौतिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको विश्वास छ कि नयाँ व्यवस्थाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउँदै विदेश अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थीको हित र सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्नेछ।

सम्बन्धित समाचार