काठमाडौं । अमेरिकी सिनेटले रूसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहितको विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकले रूसबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने प्रमुख देशलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले कडा व्यापारिक कारबाही गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
अमेरिकी सिनेटले ‘लिन्डसे ग्राहम स्यान्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नामको विधेयक ८६–११ मतले पारित गरेको हो । विधेयकमा रूसबाट तेल तथा ग्यास आयात गर्ने शीर्ष पाँच देशबाट अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउन राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाको प्रत्यक्ष असर भारत र चीनजस्ता रूसका प्रमुख ऊर्जा खरिदकर्तामाथि पर्न सक्ने देखिएको छ । भारत रूसबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको छ । त्यसैले अमेरिकी कदम कार्यान्वयन भए भारतबाट अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तु महँगो हुन सक्ने र दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
विधेयकले रूसमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यसमेत राखेको छ । रूससँग ऊर्जा कारोबार जारी राख्ने देशलाई अमेरिकी बजारमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने अधिकारमार्फत वासिङ्टनले मस्कोको ऊर्जा आम्दानी घटाउने प्रयास गरेको हो ।
यद्यपि, सिनेटबाट पारित हुँदैमा १०० प्रतिशत कर तत्काल लागू हुने भने होइन । विधेयक अब अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र यसको प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अमेरिकी कदमले भारत–अमेरिका व्यापार वार्तामा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ह्वाइट हाउसका राष्ट्रिय आर्थिक परिषद्का निर्देशक केभिन हेसेटले यसको प्रभाव व्यापार वार्ताकारहरूको निर्णयमा निर्भर रहने बताएका छन् ।
यसअघि प्रस्तावित व्यवस्थामा रूसबाट आयात हुने वस्तुमाथि अझ कडा शुल्क लगाउने प्रावधानसमेत छलफलमा आएको थियो । पछिल्लो विधेयकले भने रूसका प्रमुख ऊर्जा खरिदकर्तामाथि लगाउन सकिने अतिरिक्त शुल्कलाई १०० प्रतिशतसम्म सीमित गरेको छ ।
रूस–युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी प्रतिबन्धको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा भारत र चीनजस्ता रूससँग ऊर्जा कारोबार गर्ने मुलुकका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण बनेको छ । विधेयक कार्यान्वयनमा आएमा यसले विश्वव्यापी ऊर्जा व्यापार, अमेरिकी बजारमा निर्यात र रूससँगको आर्थिक सम्बन्धमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्नेछ ।