काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत देशभरका आङ्गिक शिक्षालयमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सेवा–सुविधामा विभेद भएको भन्दै उनीहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका हुन्।
सीटीईभीटीका देशभरका ६७ वटा आङ्गिक शिक्षालयमा कार्यरत करिब २ हजार २०० करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरूले आफूहरूले लामो समयदेखि समान प्रकृतिको काम गर्दै आए पनि स्थायी कर्मचारीको तुलनामा पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा–सुविधामा विभेद भएको गुनासो गरेका छन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीको मुख्य माग ‘समान कामका लागि समान ज्याला’ रहेको छ। उनीहरूले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि स्थानीय भत्ता, दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्तालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
त्यसैगरी कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र पेशागत स्थायित्वको माग गरेका छन्। लामो समयदेखि परिषद् मातहतका शिक्षालयमा काम गरिरहेका कर्मचारीको सेवा सुरक्षाका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक इन्जिनियर युकेश गौतमका अनुसार सेवा सुरक्षाको अभाव, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुनु, श्रमिकमैत्री वातावरणको कमी र व्यवस्थापनको उदासीनताका कारण कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।
कर्मचारीहरूले साउन १४ गतेदेखि दैनिक बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म पेन डाउन गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यसपछि शिक्षालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक शाखाका काम बन्द गर्ने र शैक्षिक तथा परीक्षा सम्बन्धी गतिविधिसमेत प्रभावित पार्ने गरी आन्दोलन विस्तार गरिएको थियो।
व्यवस्थापनले माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएको भन्दै साउन २५ गते करिब २ हजार २०० कर्मचारीले सीटीईभीटीको सानोठिमीस्थित केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन्। कर्मचारी पक्षले वार्ता र संवादमार्फत आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न व्यवस्थापनसँग आग्रह गरेको छ।
कर्मचारीका प्रमुख माग
- समान कामका लागि समान ज्याला
- स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने
- दुर्गम भत्ता दिनुपर्ने
- महँगी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने
- सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता
- करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको पेशागत स्थायित्व
- सेवा–सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने
यसरी सीटीईभीटीका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलन मूलतः पारिश्रमिकमा समानता, सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको स्थायित्वसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन्।