पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले परम्परागत घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ तथा व्यावसायिक उत्पादन–बिक्रीको दायरामा ल्याउन ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा नियमावली, २०८३’ पारित गरेको छ। नियमावली कार्यान्वयनका लागि भने संघीय सरकारसँग अन्तःशुल्कको दर निर्धारण तथा स्टिकरको व्यवस्था गरिदिन प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ।
प्रदेश सरकारले पारित गरेको नियमावलीमा घरेलु मदिरा बिक्री गर्दा प्रत्येक बोतलमा अनिवार्य रूपमा अन्तःशुल्क स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर अन्तःशुल्कको दर निर्धारण गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग रहेकाले प्रदेशले केन्द्रसँग आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको हो।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले घरेलु मदिरा उद्योगको विशिष्टता, रैथाने सीप तथा साना उत्पादकलाई ध्यानमा राख्दै विशेष र व्यावहारिक अन्तःशुल्क दर निर्धारण गरिदिन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
नयाँ नियमावलीले घरेलु मदिरा प्लास्टिकको पोका वा पाउचमा बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब फुड ग्रेड वा बीपीएरहित पारदर्शी बोतलमा मात्र मदिरा प्याकेजिङ गर्नुपर्नेछ। उत्पादनमा स्टेनलेस स्टिलका भाँडा प्रयोग गर्नुपर्ने तथा उत्पादित मदिराको प्रयोगशाला परीक्षणसमेत अनिवार्य गरिएको छ।
नियमावलीअनुसार घरेलु मदिरालाई अल्कोहलको मात्राका आधारमा प्रिमियम, स्ट्यान्डर्ड र लाइट गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ। ४० प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएकोलाई प्रिमियम, १६ देखि ४० प्रतिशतसम्मलाई स्ट्यान्डर्ड र १२ देखि १६ प्रतिशतसम्मलाई लाइट वा माइल्ड मदिरा मानिनेछ।
मदिरा उत्पादनको प्रमुख अवयव मर्चाका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। मर्चा उत्पादन गर्ने व्यवसायीले पाँच वर्ष अवधिको बेग्लै इजाजतपत्र लिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
घरेलु मदिरा उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। उत्पादित प्रत्येक लटको अल्कोहल मात्रा, पीएच तथा अम्लीयपन मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, मदिराको अधिकतम खुद्रा मूल्य बोतलमै उल्लेख गर्नुपर्नेछ। नयाँ ब्रान्ड उत्पादन वा प्याकेजिङको आकार तथा गुणस्तर परिवर्तन गर्नुपरेमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
नियमावलीले घरेलु मदिराको कारोबारको समयसमेत निर्धारण गरेको छ। इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीले बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्र कारोबार गर्न पाउनेछन्।
इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मान्य हुने र तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेमा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तीन आर्थिक वर्षसम्मका लागि एकैपटक नवीकरण शुल्क बुझाएर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सकिने विकल्पसमेत राखिएको छ।
अन्तःशुल्क स्टिकर नभएको घरेलु मदिरा बिक्रीका लागि राखेको भेटिएमा सामान जफत गरी व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम दण्ड–जरिबाना गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ।
मुख्य चुनौती भने संघीय अन्तःशुल्क व्यवस्थाकै रहेको छ। प्रदेशले नियमावली बनाए पनि अन्तःशुल्क दर र स्टिकरको व्यवस्था संघीय तहबाट नभएसम्म ब्रान्डिङ गरिएको घरेलु मदिराको व्यावसायिक कारोबार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन कठिन देखिन्छ।