काठमाडौंका निजी होस्टेललाई एक महिनाको समय, मापदण्ड नपुगे कडा कारबाही

848 Shares

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका निजी छात्रावास (होस्टेल) सञ्चालकलाई तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न एक महिनाको समय दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने होस्टेल सञ्चालकमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ।

प्रशासनले होस्टेलमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने, चर्को शुल्क असुल्ने, पूर्वाधार कमजोर हुने, सरसफाइ तथा खानाको गुणस्तर कमजोर हुने र लागुऔषध प्रयोगजस्ता गुनासा बढेपछि नयाँ व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रशासनका अनुसार पछिल्लो समय गरिएको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनका क्रममा केही होस्टेललाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै शिलबन्दीसमेत गरिएको थियो। होस्टेलभित्रै भएको झडपमा विद्यार्थीको मृत्यु भएको घटनासमेत देखिएपछि प्रशासनले सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै निजी होस्टेल सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण हुनुपर्नेछ। होस्टेलले लिने शुल्क र दररेट स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सार्वजनिक गरिएको दरअनुसार मात्रै शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, होस्टेल सञ्चालक र विद्यार्थीबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्नेछ। भाडाको घरमा होस्टेल सञ्चालन गरिएको भए सञ्चालक र घरधनीबीच पनि घरभाडा सम्झौता हुनुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ।

सुरक्षाका लागि कोठा र शौचालयजस्ता संवेदनशील स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्नेछ। होस्टेलमा चौबिसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन र निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सञ्चालक, वार्डेन र होस्टेलमा बस्ने सबै विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

प्रशासनले होस्टेल परिसरमा लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। पूर्वाधारतर्फ महिला र पुरुषका लागि सञ्चालन हुने होस्टेलमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय तथा आवास भवनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी बस्ने कोठा पर्याप्त फराकिलो हुनुका साथै हावा र प्रकाशको उचित व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै, व्यवस्थित पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्ष, शुद्ध पिउने पानी, विद्युत् तथा इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। होस्टेलमा सरसफाइ र खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने तथा आपत्कालीन अवस्थाका लागि अग्निनियन्त्रण उपकरण र प्राथमिक उपचार सामग्री राख्नुपर्नेछ। सरकारी निकायका आपत्कालीन सम्पर्क नम्बर पनि सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने प्रशासनको निर्देशन छ।

विद्यार्थीलाई मानवीय तथा मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, होस्टेल वरपरका छिमेकीलाई असर पर्ने गरी होहल्ला गर्न नहुने र विद्यार्थीमा अनुशासन कायम गर्न नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले तोकिएको एक महिनाभित्र २१ बुँदे मापदण्ड पूरा नगर्ने निजी होस्टेल सञ्चालकमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने बताएका छन्।

सम्बन्धित समाचार