काठमाडौं । रसुवामा आएको भीषण बाढीमा बगेर मृत्यु भएकामध्ये २८९ जनाको शव फेला परिसकेको छ। शव भेटिने क्रम जारी रहे पनि ठूलो संख्यामा शव राख्ने चिस्यान गृहको अभाव र पहिचान प्रक्रियाका कारण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
विज्ञहरूले बाढीमा भेटिएका शवलाई हतारमा दाहसंस्कार नगरी सुरक्षित राखेर वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार शवको फोटो, भेटिएको स्थान, कपडा, गहना तथा शरीरका विशेष चिनारी रेकर्ड गरी ट्यागिङ गर्नुपर्छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ फोरेन्सिक विशेषज्ञ डा. गोपाल चौधरीले ठूलो विपद्का बेला शव भेटिनासाथ दाहसंस्कार गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार शवको पहिचानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवश्यक प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ।
ठूलो संख्यामा शव राख्न अस्पतालका नियमित संरचना पर्याप्त नहुने भएकाले सुरक्षित अस्थायी शव भण्डारणस्थल तत्काल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। सम्भव भए रेफ्रिजेरेसन जडान गरिएका ठूला कन्टेनरलाई अस्थायी शवगृहका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए।
चिस्यान गृहको तत्काल व्यवस्था सम्भव नभए सुरक्षित स्थानमा वैज्ञानिक विधिबाट अस्थायी रूपमा शव गाडेर संरक्षण गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक शवलाई छुट्टाछुट्टै नम्बर दिई ट्यागिङ, तस्बिर, भेटिएको स्थान र समयसहित सम्पूर्ण विवरण रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ।
वरिष्ठ फोरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीले ठूलो विपद्मा शव व्यवस्थापनका लागि विपद् पीडित पहिचान (डीभीआई) टोली गठन गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार यस्तो टोलीमा फोरेन्सिक चिकित्सक, प्रहरी, दन्त चिकित्सक, फिंगर प्रिन्ट तथा डीएनए विज्ञलगायतका जनशक्ति सहभागी हुनुपर्छ। शव भेटिएदेखि भण्डारण, विवरण संकलन, परीक्षण र परिवारलाई बुझाउनेसम्मको काम एकीकृत प्रणालीबाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शवको अवस्था हेरेर पहिचानका विभिन्न विधि अपनाउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा आफन्त, लुगा, गहना, ट्याटु वा अन्य व्यक्तिगत चिनारीबाट पहिचान गर्न सकिन्छ। अवस्था बिग्रिएको शवमा औंठाछाप, दाँतको परीक्षण र आवश्यक परे डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
विज्ञहरूले वैज्ञानिक पहिचान पूरा नगरी हतारमा शव परिवारलाई जिम्मा दिँदा गलत व्यक्तिको शव अर्को परिवारले लैजाने जोखिमसमेत रहेको बताएका छन्।
रसुवा बाढीमा फेला परेका शव चितवनदेखि नवलपरासीसम्मका विभिन्न जिल्लामा भेटिएकाले एउटै अस्पताल वा स्थानीय प्रशासनबाट मात्रै व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अवस्था छ। त्यसैले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल सुरक्षित अस्थायी शव भण्डारण र पहिचानको एकीकृत व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।