काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई पुनः ‘मृत राष्ट्र’को संज्ञा दिँदै त्यहाँको नेतृत्वमाथि कडा आरोप लगाएका छन्। उनले इरानी नेताहरूमाथि आफूले ‘मानवताविरुद्धको युद्ध अपराध’ भनेका घटनाका लागि मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन्।
साथै, जोर्डनमा अमेरिकी सैनिकहरू रहेको एक सैन्य अड्डामाथि इरानले गरेको पछिल्लो क्षेप्यास्त्र आक्रमणको जवाफ दिने चेतावनी पनि ट्रम्पले दिएका छन्।
अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको युद्ध सातौँ महिनामा प्रवेश गरिरहेका बेला आइतबारदेखि क्षेत्रमा पुनः सैन्य झडप सुरु भएको हो। युद्ध अन्त्य गर्ने स्थायी सहमति नदेखिएपछि तनाव थप चर्किने जोखिम बढेको छ।
ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानलाई ‘असफल राष्ट्र’ घोषणा गर्दै इरानसँग नौसेना, वायुसेना र स्थिर मुद्रा नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले इरानले सैनिक तथा प्रहरीलाई तलब दिन नसकेको र मुद्रास्फीति ३०० प्रतिशत पुगेको समेत दाबी गरेका छन्।

इरानको नेतृत्व पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त रहेको र देशको उचित प्रतिनिधित्व गर्न असक्षम भएको आरोप पनि ट्रम्पले लगाएका छन्। युद्ध सुरु भएयता उनले इरानी शासन प्रणाली पतनको अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
यद्यपि, अहिलेसम्म इरानी शासनमा ठूलो राजनीतिक वा सैन्य विचलन देखिएको छैन। इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्सले युद्ध सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
आइतबार अमेरिकी सेनाले इरानको लाराक द्वीपमा आक्रमण गरेपछि पुनः सैन्य झडप सुरु भएको थियो। अमेरिकी सेनाका अनुसार स्ट्रेट अफ होर्मुजतर्फ नौसैनिक सुरुङ बोक्ने रकेट प्रहारको तयारीमा रहेका प्रक्षेपण प्रणालीलाई लक्षित गरी उक्त कारबाही गरिएको थियो।
त्यसको केही समयपछि इरानले जवाफी कारबाही गर्दै जोर्डनमा अमेरिकी सैनिकहरू रहेको सैन्य अड्डातर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। यस घटनाले इरानसँग आक्रमणको जवाफ दिन सक्ने सैन्य क्षमता र इच्छा दुवै रहेको संकेत गरेको छ।

इरानको जवाफी आक्रमणपछि ट्रम्पले सोमबार कडा प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै उनले इरानमाथि कडा जवाफी कारबाही गरिने बताएका छन्।
जुलाईपछि अमेरिका र इरानबीच भएको यो पहिलो प्रत्यक्ष सैन्य झडप भएको बताइएको छ। ट्रम्प प्रशासनले यसअघि सैन्य कारबाहीबाट रणनीति परिवर्तन गर्दै आर्थिक दबाबलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको थियो।
तर पछिल्लो सैन्य घटनाले अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्ने स्थायी सम्झौता नभएसम्म सैन्य टकरावको जोखिम उच्च रहेको देखाएको छ।
