काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रदेशले भोगिरहेका समस्या र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत उपाय समेटेर १५ बुँदे जलवायु एजेन्डा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाएको छ।
प्रदेश सरकारले उक्त एजेन्डालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको हो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा देखिएका जोखिम, वातावरणीय क्षति र त्यसबाट प्रभावित समुदायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्नेमा प्रदेशले जोड दिएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनसँगै बाढी, पहिरो, तापक्रम वृद्धि, पानीका मुहान सुक्ने तथा प्राकृतिक स्रोतमा बढ्दो दबाबजस्ता समस्या देखिँदै आएका छन्। प्रदेशको वातावरणसम्बन्धी अध्ययनले पनि जलवायु परिवर्तन, पूर्वाधार विस्तार, सहरीकरण र भू–उपयोगमा आएको परिवर्तनलाई प्रमुख वातावरणीय चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
प्रदेश सरकारले जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुक र समुदायले आवश्यक सहयोग तथा स्रोत प्राप्त गर्नुपर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षति, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिरहेको छ।
गण्डकी प्रदेशले पठाएको १५ बुँदे एजेन्डामार्फत प्रदेशका जलवायु तथा वातावरणीय मुद्दालाई राष्ट्रिय एजेन्डासँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिएको छ।