नक्सा र नामकरणको प्रतिस्पर्धामा भारत–चीन, लद्दाख विवादले कूटनीतिक तनाव बढायो

4.5k Shares

काठमाडौँ । भारत र चीनबीच लद्दाखको सीमावर्ती भूभागलाई लिएर लामो समयदेखि जारी भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक विवाद पुनः चर्किएको छ। भारत सरकारले लद्दाखका २८ वटा भौगोलिक स्थलको आधिकारिक नाम निर्धारण गरेपछि चीनले आपत्ति जनाएसँगै दुई देशबीच नक्सा र नामकरणलाई लिएर नयाँ विवाद उत्पन्न भएको हो।

भारतले लद्दाखलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग भन्दै भौगोलिक स्थलको नामकरण आफ्नो प्रशासनिक अधिकारभित्र पर्ने दाबी गरेको छ। चीनले भने भारतको निर्णयलाई गैरकानुनी र अमान्य भन्दै त्यसले सीमासम्बन्धी वास्तविकता परिवर्तन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

दुई देशबीचको यो पछिल्लो मतभेदले सन् २०२० को सैन्य झडपपछि क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेको सम्बन्धमा पुनः चुनौती थपेको छ।

लद्दाखका २८ भौगोलिक स्थलको नामकरण

भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले लद्दाख प्रशासन र स्थानीय सरोकारवालासँगको परामर्शपछि अक्टोबर २ मा २८ वटा भौगोलिक स्थलको मानक नाम निर्धारण गरेको घोषणा गरेको थियो।

भारतको आधिकारिक नक्सामा समावेश गर्ने उद्देश्यले गरिएको उक्त नामकरणमा १० वटा चुचुरा, तीन वटा पर्वत, सात वटा भूभाग, दुई वटा भञ्ज्याङ, दुई वटा हिमनदी, एउटा उपत्यका, एउटा नदी, एउटा ताल र एउटा अन्य जलाशय समावेश छन्।

नामकरण गरिएका स्थलमध्ये गोग्रा र हट स्प्रिङजस्ता भारत–चीन सीमावर्ती रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रसमेत रहेका छन्।

भारतले यी स्थलको पहिचान स्पष्ट पार्ने र आधिकारिक नक्सामा मानक नाम कायम गर्ने उद्देश्यले कदम चालेको जनाएको छ। तर, निर्णय सार्वजनिक भएको केही दिनमै चीनले यसको विरोध गरेको हो।

चीनको आपत्ति : ‘नामकरणले सीमाको वास्तविकता बदलिँदैन’

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले अक्टोबर १३ मा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतको नामकरण निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्।

उनले लद्दाखलाई भारतले एकतर्फी रूपमा स्थापना गरेको तथाकथित केन्द्रशासित प्रदेश भन्दै चीनले त्यसलाई मान्यता नदिएको बताएकी थिइन्।

चिनियाँ पक्षले भारतले सार्वजनिक गरेका मानक नामको विरोध गर्दै सीमाको पश्चिमी क्षेत्र चीनको सार्वभौम भूभाग भएको दाबी गरेको छ। चीनका अनुसार एकतर्फी रूपमा भौगोलिक नामकरण वा नक्साङ्कन गर्दैमा सीमा विवादको वास्तविकता परिवर्तन हुन सक्दैन।

चीनले भारतको निर्णयलाई आफ्नो क्षेत्रीय दाबीमाथिको अतिक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। तर, भारतले भने चीनको दाबी अस्वीकार गर्दै लद्दाख आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको अडान दोहोर्‍याएको छ।

भारतको जवाफ : लद्दाख अभिन्न अङ्ग

चीनको आपत्तिपछि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लद्दाख भारतको अभिन्न र अविभाज्य अङ्ग भएको तथ्यलाई कुनै पनि बाह्य विरोधले परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

भारतले लद्दाखका २८ वटा स्थलको नामकरण स्थानीय प्रशासन र सरोकारवालासँगको परामर्शमा गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

भारतको भनाइमा आफ्नो प्रशासनिक क्षेत्रभित्र रहेका भौगोलिक स्थलको पहिचान र आधिकारिक नाम निर्धारण गर्नु सरकारको अधिकार हो। त्यसैले चीनको आपत्तिले उक्त निर्णयमा परिवर्तन नआउने भारतको अडान छ।

यसरी दुवै देशले आ–आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई दोहोर्‍याएपछि विवादले पुनः कूटनीतिक रूप लिएको छ।

अरुणाचल प्रदेशबाट सुरु भएको नामकरण प्रतिस्पर्धा

भारत र चीनबीच भौगोलिक स्थलको नामकरणलाई लिएर हुने विवाद नयाँ होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा दुवै देशले आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई बलियो बनाउन आधिकारिक नक्सा र नामकरणलाई माध्यम बनाउँदै आएका छन्।

सन् २०१७ देखि चीनले भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न स्थानलाई चिनियाँ भाषामा नामकरण गर्दै सूची सार्वजनिक गर्न थालेको थियो।

चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई ‘दक्षिण तिब्बत’ भन्दै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। भारतले भने उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै अरुणाचल प्रदेश आफ्नो अभिन्न अङ्ग भएको बताउँदै आएको छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार चीनले सन् २०१७ यता अरुणाचल प्रदेशका भौगोलिक स्थलको चिनियाँ नाम छ चरणमा सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्लो सूची अप्रिल २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा २३ वटा स्थान समावेश थिए।

यसको जवाफमा भारतले पनि अरुणाचल प्रदेश र लद्दाखका भौगोलिक स्थलको मानक नाम सार्वजनिक गर्दै आएको छ। भारतले गत अगस्टमा अरुणाचल प्रदेशका २७ वटा स्थलको नाम निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि अक्टोबर २ मा लद्दाखका २८ वटा स्थलको नामकरण गरिएको हो।

दुवै देशका यी कदमले सीमा विवादमा नक्सा र भौगोलिक नामकरण पनि महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग हुन थालेको देखाउँछन्।

लद्दाखको प्रशासनिक पुनर्गठनदेखि जारी विवाद

लद्दाखसम्बन्धी विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि भारतको सन् २०१९ को प्रशासनिक निर्णय हो।

भारत सरकारले ५ अगस्ट २०१९ मा संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै तत्कालीन जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेष संवैधानिक हैसियत अन्त्य गरेको थियो। त्यसपछि जम्मु–कश्मीरलाई जम्मु–कश्मीर र लद्दाख गरी दुई छुट्टाछुट्टै केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

चीनले उक्त निर्णयप्रति सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ। भारतले भने यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दै अन्य देशले हस्तक्षेप गर्न नहुने अडान राखेको छ।

सन् २०१९ मा चीनले जम्मु–कश्मीर र लद्दाखको विषय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा समेत उठाएको थियो। त्यसपछि पनि दुवै देशबीच यस विषयमा मतभेद कायम रहँदै आएको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले डिसेम्बर २०२३ मा धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयलाई संवैधानिक ठहर गरेपछि पनि चीनले आफ्नो विरोध दोहोर्‍याएको थियो।

सन् २०२० को सैन्य झडपले बिगारेको सम्बन्ध

भारत र चीनबीचको सीमा विवाद नक्सा र नामकरणमा मात्र सीमित छैन। सन् २०२० जुन १५ मा पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा दुई देशका सैनिकबीच भएको हिंसात्मक झडपले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको थियो।

उक्त झडपमा दुवै पक्षका सैनिकको मृत्यु भएपछि दुई देशबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक तनाव चुलिएको थियो। सीमा क्षेत्रमा लामो समयसम्म सैन्य उपस्थिति कायम रह्यो भने विवाद समाधानका लागि सैन्य र कूटनीतिक तहमा पटक–पटक वार्ता भए।

अक्टोबर २०२४ मा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) का विवादित बिन्दुमा सैनिक व्यवस्थापन तथा पछाडि हट्ने विषयमा सहमति भएपछि सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

त्यसपछि प्रत्यक्ष हवाई सेवा पुनः सञ्चालन, चिनियाँ नागरिकका लागि पर्यटक भिसा प्रक्रिया र कैलाश मानसरोवर यात्राजस्ता विषयमा पनि प्रगति भएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

उच्चस्तरीय वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास

सीमा विवाद समाधान गर्न भारत र चीनले उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन्।

सन् २०२४ मा रुसको कजानमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्दै सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।

सन् २०२५ मा मोदी चीनको तियान्जिनमा आयोजित सांघाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। त्यसैगरी, दुवै देशका अधिकारीहरूले सीमा विवाद समाधानका लागि विशेष प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालाई पनि अघि बढाएका छन्।

अगस्ट २०२५ मा नयाँदिल्लीमा भएको २४औँ चरणको विशेष प्रतिनिधि वार्तापछि अगस्ट २०२६ मा बेइजिङमा २५औँ चरणको वार्ता भएको विवरणमा उल्लेख छ। पछिल्लो वार्तामा सीमाङ्कन र सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा थप प्रगति गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ।

यद्यपि, कूटनीतिक संवाद अघि बढिरहेका बेला लद्दाखका भौगोलिक स्थलको नामकरणलाई लिएर देखिएको पछिल्लो विवादले दुई देशबीचको विश्वास निर्माण प्रक्रिया अझै संवेदनशील रहेको देखाउँछ।

भारत र चीनबीचको सीमा विवादको स्थायी समाधानका लागि क्षेत्रीय दाबी, वास्तविक नियन्त्रण रेखाको व्यवस्थापन तथा आपसी विश्वासका विषयमा थप सहमति आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको नामकरण विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा आगामी कूटनीतिक प्रतिक्रियाले निर्धारण गर्नेछ।

 

सम्बन्धित समाचार