काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई सहभागी गराउने नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि लागू गरेको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FWCMS) अन्तर्गत २५ वटा मुख्य भर्ती एजेन्सी छनोट गर्ने र ती प्रत्येकअन्तर्गत १० वटासम्म सहयोगी एजेन्सी रहने व्यवस्था कायम राख्ने भएको छ।
नेपाल सरकारले भने देशमा सक्रिय तथा इजाजतप्राप्त सबै १ हजार ११४ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य भर्ती एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, मलेसियाले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै हालको संरचनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारले मलेसियाको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीको आधारमा सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
नेपालको तर्कअनुसार नेपाली कानुनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई इजाजतका आधारमा कामदार पठाउने अधिकार दिएको छ। त्यसैले निश्चित कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिएर अन्य कम्पनीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था कानुनी र व्यावसायिक समानताको दृष्टिले उपयुक्त नहुने नेपालको भनाइ छ।
म्यानपावर छनोटसम्बन्धी विवादका कारण मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। नयाँ श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा भिसा प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुँदा मलेसिया जाने तयारीमा रहेका नेपाली कामदार अन्योलमा परेका छन्।
नेपाल सरकारले विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय छलफल र संवादलाई प्राथमिकता दिएको छ। श्रमिकको रोजगारी निरन्तर राख्दै भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयमा दुवै देशबीच सहमति खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।