सिन्धुलीका क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित,राजनितिको संरक्षण भएकाले सरोकारवाला निकाय निरिह

1.4k Shares

सिन्धुलीका विभिन्न स्थानहरुमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित रहेको पाइएको छ।जिल्लाको सुनकोसी,मरिण र गोलन्जोर गाउँपालिका तथा कमलामाई र दुधौली नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरुमा सञ्चालित दुई अर्जन बढी क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित रहेका पाइएको हो ।सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका ६ स्थित रहेको भिमेश्वर वालुवा प्रशोधन,कमलामाई नगरपालिका १४ स्थित रहेको भक्त वासिङ प्लान्ट,सुनकोसी गाउँपालिका २ स्थित रहेको कमरे वालुबा गिटी उद्योग,दुधौली नगरपालिका ९स्थित रहेको हंस बालुवा प्रशोधन उद्योग,सुनकोली गाउँपालिका ६ स्थित रहेको जय कृष्ण कन्ट्रक्शन बालूवा कन्ट्रक्शन प्रा.लि,सुनकोसी गाउँपालिका ३ स्थित रहेको महाकाली सेण्ड रिफाइन्ड एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि,मरिण गाउँपालिका ७ स्थित रहेको एस.एन.आर ट्रेड लिक प्रा.लि.सुनकोसी गाउँपालिका ६ स्थित रहेको सुनकोशी वासिंग कम्पनी,सुनकोसी गाउँपालिका ३ स्थित रहेको सुनकोशी बेनी कन्स्ट्रक्शन एण्ड बालूवा प्रशोधन केन्द्र,सुनकोसी गाउँपालिका ६ स्थित रहेको सृष्टि एण्ड सुनकोशी बालूवा उद्योग,सुनकोसी गाउँपालिका स्थित सञ्चालित सिन्धू रोडा उद्योग प्रा.ली,सुनकोसी गाउँपालिका स्थित सञ्चालित कुशेश्वर महादेव एग्रीगेट स्टोन प्रा.ली,सुनकोसी गाउँपालिका स्थित सञ्चालित मिलन क्रसर उद्योग प्रा.ली,सुनकोसी गाउँपालिका ६ स्थित रहेको सुनकोशी स्टोन इण्डिस्ट्रिज,सुनकोसी गाउँपालिका स्थित सञ्चालित सुनकोशी प्रतापेश्वर वालुवा प्रसोधन प्रा.लि,सुनकोसी गाउँपालिका ३ स्थित रहेको नमूना मित्र सूनकोशी वालूवा उद्योग,सुनकोसी गाउँपालिका स्थित सञ्चालित सांधी सूनकोशी बालूवा,सुनकोसी गाउँपालिका २ स्थित रहेको कमलामाई वालुवा उद्योग,दुधौली नगरपालिका ९ स्थित रहेको कमला त्रिवेणी बालुवा प्रशोधन मापदण्ड विपरित रहेका पाइएको हो ।
त्यसैगरी,सुनकोसी गाउँपालिका स्थित सञ्चालित ओमबद्ध बालूवा,सुनकोसी गाउँपालिका २ स्थित रहेको चून्यदेवी बालुवा प्रशोधन,सुनकोसी गाउँपालिका १ स्थित रहेको कमलामाई बालुवा प्रशोधन केन्द्र,सुनकोसी गाउँपालिका स्थित सञ्चालित सुनकोशी स्याण्ड इण्डष्ट्रिजसुनकोसी गाउँपालिका स्थित सञ्चालित मूलकोट बालूवा उद्योग र कमलामाई नगरपालिका १० स्थित रहेको कमला वासिङ प्लान्ट गरी २५ वटै क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित रहेका पाइएको हो ।चुरेभावर क्षेत्रको सिन्धुली,महोत्तरी र सर्लाहीको सिमा क्षेत्रमा सरकारी मापदण्ड विपरित अबैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगका कारण नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी हुदै आएको छ ।अत्यन्त कमजोर पहाड चुरे भावर आसपासमा नदीजन्य पदार्थ,खानीजन्य पदार्थ(गिट्टी वालुवा रोडा र ढुंगाहरु)को अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी नरोकीदा तराई र मध्य तराईका मानव बस्तीहरु जोखिममा पर्दै जान थालेका छन् भने भूमिगत जलस्रोतका मुहानहरु सुकन थालेका छन् ।
नदीजन्य,खानीजन्य पदार्थको अबैध रुपमा उत्खनन् गर्दा वर्षायाममा नदीमा बाढीको प्रकोप बढ्ने,पहिरो र खहरे बगेर आउने गरेकाले चुरे भावर क्षेत्रको पुर्वपश्चिम लोकमार्ग,मध्य तराईको मदन भण्डारी राजमार्ग र सुनकोसी क्षेत्रको पुर्व पश्चीम मध्य पाहाडी लोकमार्ग समेत जोखिममा पर्दै आएको छ ।सिन्धुलीको सुनकोशी,गोलन्जोर र मरिण गाउँपालिकाका साथै कमलामाई नगरपालिका र दुधौली नगरपालिका क्षेत्रमा विभिन्न वहानामा मापदण्ड विपरित अबैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका अवैध क्रसर उद्योगका कारण विपी राजमार्ग लगायत अन्य सडकका पक्की पुलहरु जोखिममा पर्दै आएका छन् ।केही स्थानीय तहहरुले संचालनको अनुमति दिएका क्रसर उद्योगहरुले वातावरणीय क्षेत्रमा गम्भिर असर पर्दा मानव स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउन थालेको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।
अवैध क्रसर उद्योगहरुले मानव बस्तीमा समेत दिनदिनै जोखिम निम्त्याइरहेका छन् ।सुनकोशी,गोलन्जोर र मरिण गाउँपालिकाका साथै कमलामाई र दुधौली नगरपालिका क्षेत्रमा मानव बस्ती र प्रमुख राजमार्ग तथा सडक,पुलकै आसपास अबैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी वालुवा,रोडा र ढुंगाहरुको जथाभावी रुपमा उत्खनन् र निकासी गर्दा विपी,मदन भण्डरी र मध्यपहाडी राजमार्ग जोखिममा परिरहेका छन् ।
सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तहहरुले नियम विपरित संचालनको अनुमति दिएका त्यस्ता दोहनकारी क्रसर उद्योगहरुले खेतीयोग्य जग्गाहरुको क्षगिकरण गर्नुका साथै वातावरणीय असर पुर्याउँदा जन स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्दे जान थालेको वातावरण विद्धहरु बताउँछन् ।वालुवा चाल्ने प्रयोजनका लागि भन्दै संचालन हुदै आएका त्यस्ता अबैध क्रसर उद्योगहरुका कारण सुनकोशी,कमला र मरिण नदीको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्दा र नदीमा बाढीको प्रकोप बढ्ने,पहिरो र खहरे जाने जस्ता विपतिहरु दोहोरिई रहेका छन् ।
सरकारी सम्बन्धित निकायले अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा सिन्धुलीको सुनकोशी,गोलन्जो र मरिण गाउपालिकाका साथै कमलामाई र दुधौली नगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरुमा गरी २५ वटा  अबैध क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका एक तथ्यांकले देखाएको छ ।वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान नदिई क्रसर उद्योग चलाएको र मापदण्ड विना,स्वीकृत अधिकारभन्दा फरक काम गर्ने गरि क्रसरहरु चल्दा स्थानीयहरु मारमा परेका छन । विभिन्न पार्टीका नेताहरुको संरक्षणमा कार्यकर्ताहरुले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राज्यले निर्धारण गरेको न्युनतम मापदण्ड पनि पुरा नगर्ने गरेका पाइएको छ ।राज्यले तोकेको सामान्य पनि मापदण्ड पालना नगर्ने र राजनैतिक पहुँचका भरमा मनोमानि रुपमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन भई रहेका भएपनि स्थानीय प्रशासन निरिह देखिएको छ ।
 क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड के छ ?
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को २०७९ जेठ ६ गते बसेको बैठकले ढुंगा,गिट्टी,बालुका उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७८ स्वीकृत गर्दै नेपाल सरकारका(कार्य सम्पादन)नियमावली,२०६४ को नियम २९ बमोजिक गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।सो मापदण्डमा ढुंगा,गिट्टी,बालुका उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा रहेको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था,क्रसर उद्योगहरुको लागि निर्धारण दुरी सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको छ । जसको दफा ५ मा मापदण्डको दफा ४ को उपदफा(१३) र १३ क र ख) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको संकलनका लागि नदीको धारमा परिवर्तन नहुने व्यवस्था मिलाई ड्याम वा तटबन्ध निर्माण गरी उत्पन्न प्रविधिको प्रयोगद्धारा रिभर माइनिङ गरी बालुवा प्रशोधन र बिक्रि गर्ने कार्य सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकने उल्लेख गरिएको भएपनि सुनकोसी गाउँपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले सुनकोसी नदी कै धार पुरै परिवर्तन गरेर सञ्चालन गर्दा पनि स्थानीय प्रशासन निरिह बनेको छ ।
सोही मापदण्डको दफा ११ को उपदफा (१) मा क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी दुरीको मापदण्ड बनाइएको र पालना गर्नु पर्ने व्यावस्था गरेको छ । जसमा राजमार्गबाट दुई सय देखि पाँच सय मिटर,खोला वा नदीको निकारबाट बाट दुई सय देखि पाँच सय मिटर,शिक्षण संस्था,स्वास्थ्य संस्था,धार्मिक,सांस्कृतिक,पुरातात्विक महत्वाका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट एक किलोमिटर देखि पाँच सय मिटर,पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर,अन्र्तराष्ट्रिय सीमानाबाट एक किलोमिटर,निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर,वन क्षेत्रबाट पाँच सय मिटर,धना बस्तीबाट पाँच सय मिटर देखि एक किलोमिटर,आईटेन्सन लाइनको पोलबाट सय मिटर,ऐतिहाँसिक ताल,तलैया,पोखरी र जलाशयबाट पाँच सय मिटर,सिमसार क्षेत्रबाट एक किलोमिटर र चुरे पाहाडको फेदीबाट एक किलोमिटर पाँच सय मिटरको दुरी कायम गर्नु पर्ने व्यावस्था गरेको भएपनि यी कुनै मापदण्ड पालना नभएको पाइएको छ ।त्यसैगरी मापदण्डको १६ को दफा ११ को उपदफ (४)मा लोकममार्गबाट तीन सय मिछर।खोला किनारबाट दुई सय मिटर र सडक,पुलबाट पाँच सय मिटर भित्र बालुवा तथा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी २०७१ असार २ गते नेपाल सरकारको नापी विभागले चुरेक्षेत्र संरक्षित जिल्ला भनेर सिन्धुलीलाई समेत समेटेको र सो क्षेत्रमा नदी तथा खानी जन्य पदार्थको निकासी पैठारी गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।नेपाल सरकारले २०७१ भदौबाट नदीजन्य पदार्थको निकासी पैठारीमा रोक लगाएको छ भने नेपाल सरकारले “चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाइर्” भन्दै राष्ट्रपति तराई चुरे मधेश विकास संरक्षण समिति गठन गरेर हरेक वर्ष रकमको व्यावस्था गर्दै आएको छ ।२०५४ सालदेखि नै चुरे,नदी तथा खानी जन्य पदार्थको दोहन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन गर्ने पर्ने नीतिगत व्यावस्था गरेको भएपनि राजनैतिक शक्तिको आडमा त्यस प्रकारका कुनै पनि उद्योगहरुले प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन समेत नगर्ने गरेका पाइएको छ ।२०६७ साउन २१ गते चुरे,नदी तथा खानीजन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) दोहन तथा उत्खनन् र चुरेक्षेत्र दोहन नगर्न भन्दै सर्वाेच्च अदालतले विशेष आदेश समेत जारी गरेको थियो ।प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले उक्त फैसलामा ढुंगा,गिट्टी,बालुवालाई प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा उल्लेख गर्दै चुरे,नदी तथा खानीजन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) दोहन तथा उत्खनन् गर्दा प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन अनिवार्य गर्नु पर्ने र चुरेक्षेत्रमा उत्खनन् नगर्न आदेश भएको भएपनि क्रसर माफियाहरुले त्यसलाई लत्याउँदै चुरे,नदी तथा खानीजन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) दोहन तथा उत्खनन् गरी रहेका छन् ।
दैनिक दुई सय ९६ घनमिटर वा ३० टिपर भन्दा बढी चुरे,नदी तथा खानीजन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) दोहन तथा उत्खनन् गर्न नपाइने, प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन अनिवार्य रगी स्वीकृत गर्नु पर्ने साथै तीन फिट भन्दा बढी चुरे,नदी तथा खानीजन्य पदार्थ(ढुंगा,गिट्टी,बालुवा) दोहन तथा उत्खनन् गर्न नपाइने,श्रमशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका मापदण्डहरु बनाएको भएपनि क्रसर माफियाहरुले त्यसलाई लत्याउँदै आफुखुसी १६ फिट सम्मपनि स्काईभेटर लगाएर उत्खनन् गरि रहेका भएपनि सरोकारवाला निकाय जिल्ला समन्वय समिति सिुन्धुली,जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली,जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली,डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका साथै स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायहरु निरिह बनिरहेका छन्।
जसका कारण उर्वर भूमि मरुभूमिमा परिणत हुन लागेको,भूमिगत जलस्रोत सुक्दै जाने साथै मानिवय स्वास्थ्यमा समेत गंभिर असरहरु देखिन थालेका जानकारहरु बताउँछन् । सिन्धुलीमा यसरी सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु नेकपा(माओवादी केन्द्र) सिन्धुलीका इन्चार्ज एवम प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहाल(राजन),सुनकोसी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष एवम दाहालकी श्रीमती दिपा बोहोरा(दाहाल)का साथै नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)का केही नेताहरुको संरक्षण तथा अप्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालन रहेका कारण पनि स्थानीय सरोकारवाला निकाय मौन देखिएको स्थानीयको भनाई छ ।
आफुलाई सुशासनको पालक र रक्षक भन्दै बाहिर चिच्याउने माओवादी केन्द्र सिन्धुलीका इन्चार्ज एवम प्रतिनिधि सभा सदस्य दाहालको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा यस प्रकारका उद्योगहरुमा लगानी रहेको सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ ।उनले एउटा कार्यक्रममा आफुले माओवादी केन्द्रको रु पाँच करोड ऋण तिरेको बताउँदा त्यो ऋण तिर्ने स्रोत अन्य प्रमाणित नहुँदा उनको पनि क्रसर उद्योगहरुमा लगानी रहेको र सो बाट स.कलन भएको रकम पार्टीको ऋण तिर्ने बाहनामा खर्च गरेका र सोही विषयलाई लिएर मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका आंकन गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार