विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयमा सर्वोच्चको अल्पकालीन रोक

1.8k Shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्यालय तथा क्याम्पस परिसरबाट विद्यार्थी संगठनका गतिविधि हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णयका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले केही दिनअघि शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले विद्यालय र क्याम्पसभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, ब्यानर तथा गतिविधि हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठन तथा अधिकारकर्मी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन खोल्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि असर पर्ने जिकिर गरिएको छ । निवेदकहरूले विद्यार्थी संगठन लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण अंग भएकाले पूर्ण रूपमा निषेध गर्न नहुने माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्दा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखिएको भन्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन रोक्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले अब दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराएर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

सरकारको निर्णयपछि विभिन्न विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए भने शिक्षा क्षेत्रका केही सरोकारवालाले शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक गतिविधिमुक्त बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।

 
 
 
 
 
 
सम्बन्धित समाचार