काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहमा अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण अझै तयार हुन सकेको छैन।
२०४८ सालमा गठन भएको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका ३५ वडाभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे मात्रै अध्ययन गरेको थियो। तर कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, टोखा, गोकर्णेश्वर, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर, सूर्यविनायकलगायत उपत्यकाका अन्य पालिकामा मिचिएका जग्गाको आधिकारिक अभिलेख उपलब्ध छैन।
राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पाउन्डमा गाभ्ने, खेलमैदान वा अन्य निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा गैरकानुनी रूपमा दर्तासमेत गरिएका घटना देखिएको बताइन्छ। पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले अवैध संरचना हटाउने अभियान चलाए पनि अतिक्रमित जग्गाको समग्र तथ्याङ्क भने राज्यका कुनै निकायसँग छैन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले काठमाडौं महानगरबाहेक अन्य पालिकामा मिचिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण मन्त्रालयसँग नभएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ र आवश्यक परे संघीय सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले उजुरीका आधारमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने काम भइरहेको भए पनि उपत्यकाभर मिचिएका सबै जग्गाको तथ्याङ्क नरहेको बताउनुभयो। उहाँले हजारौँ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको हुन सक्ने अनुमान गर्दै विस्तृत खोजबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
प्राधिकरणकी पूर्वप्रमुख आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार काठमाडौं महानगरबाहेक उपत्यकाभित्र करिब दुई हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ। उहाँले यथार्थ विवरण संकलनका लागि संघीय सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
पूर्वआयुक्त ढकालले अतिक्रमित सरकारी जग्गाको किनबेच, नामसारी वा धितो रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागमार्फत तत्काल रोक्का गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। मालपोत ऐनअनुसार गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी जग्गाको लगत बदर गरी सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले २०२१ सालको नापी अभिलेखलाई आधार मानी वास्तविक सीमाना निर्धारण गर्न, स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरी अनधिकृत संरचना हटाउन तथा भू–माफिया, बिचौलिया र संलग्न कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार र कीर्तेसम्बन्धी कानुनी कारबाही अघि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ।