फिफाद्वारा एन्फा निलम्बित, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट नेपाल प्रतिबन्धित

1.2k Shares

काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ। फुटबलमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै फिफाले विधानको धारा १६ बमोजिम एन्फामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।

फिफाको निर्णयसँगै नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने छैन। राष्ट्रिय टोली मात्र होइन, नेपाली क्लबहरूले पनि फिफा र एएफसीका प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएका छन्। उमेर समूहका सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत नेपालको सहभागिता रोकिनेछ।

लामो समयदेखि एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बीचको विवादका कारण फिफाले नेपाललाई चेतावनी दिँदै आएको थियो। एन्फाले समयअघि निर्वाचन गराउने निर्णय गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। फिफाले उक्त निर्वाचनलाई मान्यता दिए पनि राखेपले नेपाली कानुनअनुसार तहगत निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो।

पछि राखेपले एन्फाको निलम्बन फुकुवा गरे पनि एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईको नाम अध्यागमन विभागको कालोसूचीबाट हटाइएको थिएन। विश्वकप उद्घाटन खेल हेर्न मेक्सिको जान लागेका दुवै अधिकारीलाई विमानस्थलबाट फर्काइएपछि फिफाले यसलाई सरकारको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको बताइएको छ।

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले सरोकारवालाको असमझदारी र नेतृत्व तहको अहंकारका कारण नेपाली फुटबलले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको टिप्पणी गरे। उनले देशको कानुन र फिफाको मार्गदर्शनबीच समन्वय हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताए।

सन् १९७० मा फिफाको सदस्य बनेयता नेपाल पहिलो पटक निलम्बनमा परेको हो। यसअघि आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा एन्फा ‘कन्ट्रोल फन्डिङ’मा परेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध भने लागेको थिएन।

निलम्बनसँगै फिफाबाट वार्षिक करिब १५ लाख अमेरिकी डलर र एएफसीबाट प्राप्त हुने करिब पाँच लाख अमेरिकी डलर अनुदान पनि रोकिएको छ। यसले प्रशिक्षण, ग्रासरुट कार्यक्रम, रेफ्री विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य फुटबल विकासका कार्यक्रम प्रभावित हुनेछन्। साथै एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा मतदान अधिकार पनि गुमाउनेछ।

पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले निलम्बन चाँडै फुकुवा गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार फिफाले ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ गठन गरी नयाँ विधान निर्माण, संरचना सुधार र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि निलम्बन फुकुवा गर्ने अभ्यास अन्य देशमा पनि अपनाएको उदाहरण रहेको छ।

सम्बन्धित समाचार