ऊर्जा व्यापार विस्तारमा नेपालको जोड, २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य

1.8k Shares

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अन्तरदेशीय ऊर्जा कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालले छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा व्यापार विस्तारका लागि समन्वय र सहकार्यलाई तीव्र बनाएको बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित ‘इनर्जी कनेक्टिभिटी इन साउथ एसिया’ को क्षेत्रीय शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले भारतको प्रसारण प्रणालीमार्फत बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यमार्फत दक्षिण एसियामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्न ऊर्जा कनेक्टिभिटी अपरिहार्य रहेको बताए।

उनका अनुसार सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ। सो उत्पादनबाट आन्तरिक माग पूरा गरी छिमेकी मुलुकमा स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा ४०० केभी क्षमताका डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए। ती प्रसारणलाइन सम्पन्न भएपछि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार थप विस्तार हुने र नयाँ बजारको ढोका खुल्ने उनको विश्वास छ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि युरोपियन युनियनका आवासीय राजदूत भेरोनिक लोरेन्जाले दक्षिण एसियाली मुलुकले युरोपको अन्तरदेशीय ऊर्जा कनेक्टिभिटीको अनुभवबाट सिकेर स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न हरित ऊर्जाको विकास अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गरिन्।

ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन र अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी विस्तारका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। उनले विद्युत् व्यापारलाई अझ व्यवस्थित, सहज र प्रभावकारी बनाउन साझा प्रयासको खाँचो रहेको धारणा राखिन्।

फलोरेन्स स्कुल अफ रेगुलेसनका कार्यकारी उपनिर्देशक अल्बर्टो पोटोत्स्रिगले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारले मुलुकहरूबीच सुलभ र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ऊर्जा आदान–प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने बताए।

त्यस्तै, फ्रान्सको दिगो विकास विभागका निर्देशक निकोलस चेनेटले विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा सुरक्षा अहिले प्रमुख एजेन्डा बनेको उल्लेख गर्दै स्वच्छ र दिगो ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा अन्तरदेशीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

 
 
सम्बन्धित समाचार