गम्भीर अपराधका आरोपितको बयान अब भिडियो रेकर्डिङ गर्न सर्वोच्चको आदेश

1.1k Shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधका आरोपितहरूको बयान लिँदा अडियो–भिजुअल (भिडियो) रेकर्डिङ अनिवार्य गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी, विश्वसनीय र यातनामुक्त बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न अदालतले सरकारलाई निर्देश दिएको हो।

न्यायाधीश हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सम्भव भएसम्म सबै अनुसन्धानमा र तत्कालका लागि कम्तीमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा भिडियो रेकर्डिङमार्फत मात्रै बयान लिन आदेश दिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ।

अदालतले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि हुन सक्ने शारीरिक वा मानसिक यातनाका गुनासो निरुत्साहित गर्न र अनुसन्धानको वैधता पुष्टि गर्न भिडियो रेकर्डिङ प्रभावकारी हुने उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले आरोपितले चाहेमा बयानका क्रममा आफ्नो कानुन व्यवसायीको भौतिक उपस्थितिको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ। तर कानुन व्यवसायीको उपस्थिति अनुसन्धानको गोपनीयता र प्रक्रियामा अवरोध नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अदालतको निर्देशन छ।

त्यस्तै, पक्राउ परेका व्यक्तिलाई आत्म–अभियोगविरुद्धको हक, निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने अधिकार तथा कानुनी परामर्श लिन पाउने संवैधानिक अधिकारबारे सुरुमै जानकारी गराउन अदालतले निर्देशन दिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका आरोपितका लागि प्रभावकारी निःशुल्क कानुनी सहायता प्रणाली विकास गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनलाई समन्वय गर्न पनि आदेश दिइएको छ।

यो आदेश कानुनका विद्यार्थी सुवासचन्द्र झा र चक्रबहादुर रसाइलीले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइपछि आएको हो। उनीहरूले अनुसन्धानका क्रममा आरोपितलाई कानुन व्यवसायीबिना एक्लै राखेर बयान लिने अभ्यास अन्त्य गर्न माग गरेका थिए। अदालतले उक्त माग पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरे पनि अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण (प्रि–ट्रायल) लाई अधिकारमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार