सात वर्षमा चार औद्योगिक ग्राम मात्रै सञ्चालनमा, १२० ग्राम बनाउने सरकारी योजना अलपत्र

1.7k Shares

काठमाडौं । स्थानीयस्तरमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। १२० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारी योजनाअन्तर्गत हालसम्म केवल चार वटा ग्राम मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हाल तनहुँको आँबुखैरेनी, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, गुल्मीको मदाने र अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा रहेका औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा छन्। अन्य धेरै ग्राम भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने केही स्थानमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षमा भने नयाँ औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छैन।

सरकारले २०७६ साल असोज ७ गते औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामार्फत ३५१ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य राखे पनि योजना अवधि सकिँदा समेत अधिकांश लक्ष्य पूरा हुन सकेन।

मन्त्रालयका अनुसार जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वन क्षेत्रको भोगाधिकार, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, बजेट अभाव, प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता, तीन तहका सरकारबीच समन्वयको कमी तथा निजी क्षेत्रको अपेक्षित आकर्षण नहुनुजस्ता कारणले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले पर्याप्त अध्ययन र स्पष्ट लगानी मोडालिटीबिनै कार्यक्रम अघि बढाइएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। कतिपय स्थानमा जग्गाको टुंगो नलाग्नु, स्थानीय तहले आवश्यक बजेट छुट्याउन नसक्नु तथा स्रोत र प्राथमिकताबीच तालमेल नमिल्नुले निर्माण प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेपछि केन्द्र सरकारले सबै खर्च व्यहोर्छ भन्ने बुझाइ पनि समस्या बनेको छ। मन्त्रालयले अधिकतम चार करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको र बाँकी लागत सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि एक अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ। मन्त्रालयले एउटा ग्रामलाई न्यूनतम ९२ लाखदेखि अधिकतम चार करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने बाँकी रकम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जुटाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञावलीले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने अवधारणा सकारात्मक भए पनि पर्याप्त अध्ययन र कार्ययोजनाबिना घोषणा गरिएकाले अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्राथमिकता निर्धारण गर्दै चरणबद्ध रूपमा ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरे निजी क्षेत्र उद्योग सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट समेत औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छ। औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आए स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने भएकाले घोषणामै सीमित नराखी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

हालको कार्यविधिअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माण लागतको ६० प्रतिशत वा अधिकतम चार करोड रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यद्यपि स्थानीय तहको लागत सहभागिता कमजोर रहनु र कार्यविधिका सर्तहरूको पूर्ण पालना नहुनुले पनि कार्यक्रमको गति सुस्त बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार