जलविद्युत् लाइसेन्स लिएर आयोजना रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिन्छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

2k Shares

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् आयोजनाको अनुमति लिएर वर्षौंसम्म निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ। त्यस्ता आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्ता र आयोजना निर्माणमा प्रतिबद्ध प्रवर्द्धकलाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले कुनै पनि प्रवर्द्धकले लाइसेन्स लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई संरक्षण नगर्न इप्पानलाई पनि आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै बजार व्यवस्थापन, विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा समेत निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रसारण गुरुयोजना तयार गरी प्रसारण पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी र योजना दोहोरिने समस्या अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले आगामी ऊर्जा नीति ‘ऊर्जा मिश्रण’ (इनर्जी मिक्स) को अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिँदै ऊर्जा कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारका लागि इप्पानको ३८ बुँदे सुझाव

कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत तथा संरचनागत समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष ३८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।

सुझावमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागिता, विद्युत् ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने, साझा प्रसारण लाइन निर्माण, अनुमतिपत्रको अवधि वृद्धि, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रणालीमा सुधार, विद्युत् खपत बढाउने, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउनेलगायतका विषय समावेश छन्।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गरे निजी क्षेत्रबाट मात्रै आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो।

उहाँले पीपीएमा भइरहेको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, आरसीओडी (व्यावसायिक सञ्चालन मिति) सम्बन्धी व्यवस्था तथा अनुमतिपत्र खारेजीका कारण लगानीकर्तामा अन्योल बढेको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।

अध्यक्ष डाँगीले पीपीए नहुँदासम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्भव नहुने भन्दै त्यसकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अभ्यासले लगानी वातावरण प्रभावित भएको बताउनुभयो।

उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई समेटेर स्पष्ट कार्यादेशसहित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। आयोजना निर्माणभन्दा नीतिगत र प्रशासनिक समस्याको समाधानका लागि लगानीकर्ताले पटक–पटक मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

विद्युत् व्यापारको बजार व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने वातावरण तयार गरिने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र जिम्मेवार ढंगले ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गलत गतिविधिमा संलग्न हुने प्रवर्द्धकको संरक्षण नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

सम्बन्धित समाचार