काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको विकास खर्च पछिल्लो दशककै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। कोरोना महामारीका कारण विकास गतिविधि ठप्प बनेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाहेक अन्य सबै वर्षको तुलनामा गत वर्ष पुँजीगत खर्च न्यून भएको देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विकास खर्चतर्फ एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो। चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ गरी कुल १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यसमध्ये विकास खर्चको हिस्सा केवल १२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जसले पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा सरकारी लगानी निकै कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विकास खर्च बढाउनुपर्ने अवस्थामा लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्दा निर्माण क्षेत्र, रोजगारी र निजी क्षेत्रसमेत प्रभावित भएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन र प्रशासनिक प्राथमिकतामा आएको फेरबदलका कारण विकास खर्च प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आन्दोलनका कारण भएको क्षति व्यवस्थापन, निर्वाचनसम्बन्धी तयारी तथा नयाँ सरकार गठनपछि बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुँदा पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेन।
तथ्याङ्कले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा पनि विकास खर्च घटेको देखाएको छ। उक्त वर्ष दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च भएकोमा गत वर्ष यो रकम करिब ३१ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो।
यता, दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि हुने चालु खर्चमा भने सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। चालु खर्चतर्फ १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ८८.४ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यमध्ये सरकारले ९२.५६ प्रतिशत रकम खर्च गर्दै यस शीर्षकमा सबैभन्दा उच्च प्रगति हासिल गरेको छ।